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गाजियाबाद में मांस की दुकानों के अवैध संचालन पर नोटिस
- Thursday March 30, 2023
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद में मांस की दुकानों और बूचड़खानों के अवैध परिचालन पर उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को बुधवार को नोटिस जारी किया.
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केरल : पशु बिक्री पर नए प्रतिबंध से विपक्ष खफा, कहा - राज्यों से चर्चा की जानी चाहिए थी
- Sunday May 28, 2017
- NDTVKhabar News Desk
वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर केन्द्र सरकार के प्रतिबंध पर गौशालाओं की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है. गौशालाओं का संचालन करने वालों का कहना है कि यह सही दिशा में उठाया गया उचित कदम है.
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सरकार को लोगों के खाने-पीने की पसंद पर बंदिशें थोपने का कोई हक नहीं : पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी
- Saturday May 27, 2017
- NDTVKhabar News Desk
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार को लोगों के खाने-पीने की पसंद पर बंदिशें थोपने का कोई हक नहीं है. उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह वध के लिए मवेशियों की बिक्री प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना रद्द करे.
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मोदी सरकार का फैसला, अब बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त नहीं
- Saturday May 27, 2017
- Bhasha
सरकार ने वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे निर्यात एवं मांस तथा चमड़ा कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. सरकार ने जीवों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना शामिल है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017’ को अधिसूचित किया है.
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बूचड़खानों पर अपनी नीति स्पष्ट करे उत्तर प्रदेश सरकार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- Friday May 26, 2017
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को यह जानना चाहा कि बूचड़खानों को चलाने के संबंध में उसकी नीति क्या है. राज्यभर में बड़ी संख्या में बूचड़खाने वैध लाइसेंसों के अभाव में बंद करा दिए गए हैं. मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने झांसी निवासी यूनिस खान द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया.
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मध्य प्रदेश : बूचड़खाने के विरोध में गोरक्षकों ने किया मंत्रियों का घेराव
- Wednesday May 17, 2017
मध्य प्रदेश में लगता है गोरक्षा के नाम पर बजरंग दल और दूसरे दक्षिणपंथी संगठन सरकार की भी सुनने के मूड़ में नहीं हैं. उज्जैन में शनिवार को स्वघोषित गोरक्षकों का वीडियो वायरल हुआ तो वहीं मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदमपुर में बूचड़खाने के मुद्दे पर 28 मंत्रियों के बंगले का घेराव किया.
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने योगी सरकार से कहा, संविधान के तहत अपनी पसंद के खान पान का अधिकार
- Thursday April 6, 2017
इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम आदेश में कहा है कि मीट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती. लोगों को संविधान के तहत अपनी पसंद के खान पान का अधिकार है. ये लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़ा मसला है.
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बीफ और बूचड़खाने का वादा करने वाले केरल के बीजेपी नेता ने कहा 'पहले मुझे वोट दीजिए'
- Monday April 3, 2017
सांसद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले केरल के बीजेपी नेता ने बीफ विवाद से जुड़े अपने बयान पर सफाई दी है. एन श्री प्रकाश ने NDTV से बातचीत में कहा 'मैं गोहत्या के खिलाफ हूं लेकिन..'
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ऑल इंडिया जमायत उल क़ुरैश के अध्यक्ष ने कहा, 'मुसलमानों को बीजेपी या संघ के प्रति रवैया बदलना होगा'
- Sunday April 2, 2017
क़ुरैशियों के संगठन ऑल इंडिया जमायत उल क़ुरैश के अध्यक्ष शिराज क़ुरैशी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बूचड़खाने बंदी के सिलसिले में हुई मुलाक़ात के बारे में मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि योगी ने आश्वासन दिया है कि किसी के ख़िलाफ़ ग़लत कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन सवाल है कि ग़लत कार्रवाई की परिभाषा कौन तय कर रहा है?
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गंदगी और बूचड़खानों से पहले क्या भ्रष्टचार दूर करना जरूरी नहीं?
- Tuesday March 28, 2017
- Nidhi Kulpati
'नवरात्र शुरु हो गए हैं देखना मीट की दुकानों में भीड़ कम हो जाएगी' समाजवादी पार्टी के नेता का आशय यह था कि हिंदू मीट ज्यादा खाते हैं और अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम समाज है तो बूचड़खाने बंद करने का दांव सही नही होगा. एक बड़े नेता ने कहा यूपी के 'तमाम बूचड़खानों को बंद करना चाहिए, किसी जानवर को मारा नहीं जाना चाहिए, इस्लाम में मीट खाना अनिवार्य नहीं है.' यह तंज था योगी सरकार पर लेकिन शायद जब ये पिछली सरकार में मंत्री थे, इन्हीं के पास वह महकमा था जो बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू करता था. कितनों के लाइसेंस बरसों से रिन्यू नहीं हुए थे. अब बताया जा रहा है कि ऊपरी कमाई का यह बड़ा जरिया था. बहरहाल कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि जो लाइसेंस पेंडिंग हैं, उनको रिन्यू करने के लिए कदम उठाए गए हैं या नहीं?
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यूपी में योगी सरकार सक्रिय : तीन दिन में 300 से ज्यादा बूचड़खाने बंद किए गए
- Thursday March 23, 2017
यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही प्रशासन एकदम सक्रिय हो गया है. अवैध बूचड़खानों पर जमकर गाज गिर रही है. पिछले तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं. लखनऊ से लेकर हाथरस और मऊ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पुलिस सड़क पर मीट और मछली बेचने वालों को भी हटा रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए हैं. बूचड़खानों में काम कर करने वाले लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर बूचड़खाने चलाने का लाइसेंस दे. वे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर हैं.
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गाजियाबाद में मांस की दुकानों के अवैध संचालन पर नोटिस
- Thursday March 30, 2023
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद में मांस की दुकानों और बूचड़खानों के अवैध परिचालन पर उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को बुधवार को नोटिस जारी किया.
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केरल : पशु बिक्री पर नए प्रतिबंध से विपक्ष खफा, कहा - राज्यों से चर्चा की जानी चाहिए थी
- Sunday May 28, 2017
- NDTVKhabar News Desk
वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर केन्द्र सरकार के प्रतिबंध पर गौशालाओं की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है. गौशालाओं का संचालन करने वालों का कहना है कि यह सही दिशा में उठाया गया उचित कदम है.
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सरकार को लोगों के खाने-पीने की पसंद पर बंदिशें थोपने का कोई हक नहीं : पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी
- Saturday May 27, 2017
- NDTVKhabar News Desk
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार को लोगों के खाने-पीने की पसंद पर बंदिशें थोपने का कोई हक नहीं है. उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह वध के लिए मवेशियों की बिक्री प्रतिबंधित करने वाली अधिसूचना रद्द करे.
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मोदी सरकार का फैसला, अब बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद-फरोख्त नहीं
- Saturday May 27, 2017
- Bhasha
सरकार ने वध के लिये पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे निर्यात एवं मांस तथा चमड़ा कारोबार प्रभावित होने की संभावना है. सरकार ने जीवों से जुड़ीं क्रूर परंपराओं पर भी प्रतिबंध लगाया है जिसमें उनके सींग रंगना तथा उन पर आभूषण या सजावट के सामान लगाना शामिल है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त ‘पशु क्रूरता निरोधक (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017’ को अधिसूचित किया है.
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बूचड़खानों पर अपनी नीति स्पष्ट करे उत्तर प्रदेश सरकार : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- Friday May 26, 2017
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुरुवार को यह जानना चाहा कि बूचड़खानों को चलाने के संबंध में उसकी नीति क्या है. राज्यभर में बड़ी संख्या में बूचड़खाने वैध लाइसेंसों के अभाव में बंद करा दिए गए हैं. मुख्य न्यायधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने झांसी निवासी यूनिस खान द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया.
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मध्य प्रदेश : बूचड़खाने के विरोध में गोरक्षकों ने किया मंत्रियों का घेराव
- Wednesday May 17, 2017
मध्य प्रदेश में लगता है गोरक्षा के नाम पर बजरंग दल और दूसरे दक्षिणपंथी संगठन सरकार की भी सुनने के मूड़ में नहीं हैं. उज्जैन में शनिवार को स्वघोषित गोरक्षकों का वीडियो वायरल हुआ तो वहीं मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आदमपुर में बूचड़खाने के मुद्दे पर 28 मंत्रियों के बंगले का घेराव किया.
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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने योगी सरकार से कहा, संविधान के तहत अपनी पसंद के खान पान का अधिकार
- Thursday April 6, 2017
इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम आदेश में कहा है कि मीट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती. लोगों को संविधान के तहत अपनी पसंद के खान पान का अधिकार है. ये लोगों की रोज़ी रोटी से जुड़ा मसला है.
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बीफ और बूचड़खाने का वादा करने वाले केरल के बीजेपी नेता ने कहा 'पहले मुझे वोट दीजिए'
- Monday April 3, 2017
सांसद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले केरल के बीजेपी नेता ने बीफ विवाद से जुड़े अपने बयान पर सफाई दी है. एन श्री प्रकाश ने NDTV से बातचीत में कहा 'मैं गोहत्या के खिलाफ हूं लेकिन..'
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ऑल इंडिया जमायत उल क़ुरैश के अध्यक्ष ने कहा, 'मुसलमानों को बीजेपी या संघ के प्रति रवैया बदलना होगा'
- Sunday April 2, 2017
क़ुरैशियों के संगठन ऑल इंडिया जमायत उल क़ुरैश के अध्यक्ष शिराज क़ुरैशी ने शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से बूचड़खाने बंदी के सिलसिले में हुई मुलाक़ात के बारे में मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि योगी ने आश्वासन दिया है कि किसी के ख़िलाफ़ ग़लत कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन सवाल है कि ग़लत कार्रवाई की परिभाषा कौन तय कर रहा है?
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गंदगी और बूचड़खानों से पहले क्या भ्रष्टचार दूर करना जरूरी नहीं?
- Tuesday March 28, 2017
- Nidhi Kulpati
'नवरात्र शुरु हो गए हैं देखना मीट की दुकानों में भीड़ कम हो जाएगी' समाजवादी पार्टी के नेता का आशय यह था कि हिंदू मीट ज्यादा खाते हैं और अगर योगी आदित्यनाथ सरकार के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम समाज है तो बूचड़खाने बंद करने का दांव सही नही होगा. एक बड़े नेता ने कहा यूपी के 'तमाम बूचड़खानों को बंद करना चाहिए, किसी जानवर को मारा नहीं जाना चाहिए, इस्लाम में मीट खाना अनिवार्य नहीं है.' यह तंज था योगी सरकार पर लेकिन शायद जब ये पिछली सरकार में मंत्री थे, इन्हीं के पास वह महकमा था जो बूचड़खानों के लाइसेंस रिन्यू करता था. कितनों के लाइसेंस बरसों से रिन्यू नहीं हुए थे. अब बताया जा रहा है कि ऊपरी कमाई का यह बड़ा जरिया था. बहरहाल कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि जो लाइसेंस पेंडिंग हैं, उनको रिन्यू करने के लिए कदम उठाए गए हैं या नहीं?
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यूपी में योगी सरकार सक्रिय : तीन दिन में 300 से ज्यादा बूचड़खाने बंद किए गए
- Thursday March 23, 2017
यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही प्रशासन एकदम सक्रिय हो गया है. अवैध बूचड़खानों पर जमकर गाज गिर रही है. पिछले तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से भी ज्यादा बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं. लखनऊ से लेकर हाथरस और मऊ से लेकर गोरखपुर तक हर जगह पुलिस सड़क पर मीट और मछली बेचने वालों को भी हटा रही है. दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए हैं. बूचड़खानों में काम कर करने वाले लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर बूचड़खाने चलाने का लाइसेंस दे. वे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर हैं.
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