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  एक राष्ट्र-एक चुनाव : कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी का सदस्य बनने से किया इनकार

  लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

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  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' : क्या कानून में बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी?

  'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.

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  एक साथ चुनाव कराने पर विधि आयोग ने कहा, EVM के लिए 4,555 करोड़ रु की जरूरत होगी

  एक साथ चुनाव कराये जाने पर पिछले सप्ताह जारी अपनी प्रारूप रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग (ईसी) के हवाले से बताया कि 2019 आम चुनावों के लिए लगभग 10,60,000 मतदान केन्द्र बनाये जाएंगे.

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  मैंने एक देश एक चुनाव पर एक भी बहस क्यों नहीं की?

  मैंने एक भी प्राइम टाइम एक देश एक चुनाव थीम पर नहीं किया. एक भी लेख नहीं लिखा. जहां तक मेरी याद्दाश्त सही है, मैंने इस मसले पर न तो कोई शो किया न ही छपा हुआ किसी का लेख पढ़ा.

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  'एक देश एक चुनाव' के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही यह बात...

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि 'एक देश एक चुनाव' (One nation one election) बेहतर विचार है, पर यह आगामी आम चुनाव में संभव नहीं है. पटना के अधिवेशन भवन में अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा-अतिपिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही. पत्रकारों ने उनसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के उक्त मुद्दे को लेकर विधि आयोग को लिखे गए पत्र के बारे में उनसे प्रतिक्रिया मांगी थी.

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  देश में एक साथ चुनाव कराने को भाजपा ने बताया सही, अगले साल हो सकते हैं 11 राज्यों में एक साथ चुनाव: सूत्र 

  सूत्रों के अनुसार भाजपा के इस रुख के बाद देश के तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को विलंबित किया जा सकता है. इतना ही 2019 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसे भी एक ही साथ कराया जा सकता है. हालांकि अभी तक किसी ने औपचारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है.

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  BJP अध्यक्ष अमित शाह ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी, One Nation-One Election के फायदे गिनाए

  देश में एकसाथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पुरजोर वकालत करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को पत्र लिखा. पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इससे चुनाव पर बेतहाशा खर्च पर लगाम लगाने और देश के संघीय स्वरूप को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. विधि आयोग को लिखे पत्र में शाह ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना केवल परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जिसे लागू किया जा सकता है.

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  चार पार्टियां एकसाथ चुनाव कराने के समर्थन में, नौ का विरोध, भाजपा और कांग्रेस की चुप्पी

  राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने के मुद्दे पर बंटे हुए हैं. चार राजनीतिक दल जहां इस विचार के समर्थन में हैं, वहीं नौ इसके खिलाफ हैं. हालांकि सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस विषय पर विधि आयोग की ओर से आयोजित परामर्श प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया.

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  कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम का सरकार पर हमला, एक देश-एक चुनाव को बताया नया जुमला

  लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. मंगलवार को एनडीए के तीन घटक दल इसके समर्थन में सामने आए लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बाद समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है. वहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को इसे जुमला क़रार दिया. 

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  एक देश एक चुनाव का शोशा

  मसला लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ कराने का है. लेकिन केंद्र सरकार इसे 'एक देश एक चुनाव' बता रही है- शायद इसलिए कि एक देश की बात करने से समर्थन जुटाने में आसानी होती है. हालांकि तथ्य के तौर पर यह गलत है. अगर केंद्र सरकार का सुझाव चल भी निकले तो एक देश में एक साथ चुनाव होंगे, लेकिन कई चुनाव होंगे. 

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  पूर्व CEC टीएस कृष्णमूर्ति ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' के बारे में दिया यह बयान 

  पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) टीएस कृष्णमूर्ति का कहना है कि वर्ष 2024 से पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कवायद के लिए संविधान में संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी.