Simi Ban

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  राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई

  चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) का वायदा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. पिछले दिनों मामले की सुनवाई के दौरान फ्रीबीज को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा था कि हम इस याचिका का विरोध करते हैं क्योंकि यह याचिका राज्य द्वारा दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. 

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  SIMI आतंकवादी हनीफ शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 22 साल से था फरार

  स्पेशल सेल के डीसीपी अंकित सिंह के मुताबिक हनीफ शेख एक कुख्यात सिमी आतंकवादी है. वह महाराष्ट्र में यूएपीए अधिनियम और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अन्य मामलों में भी शामिल है.

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  'अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक' : केंद्र के बैन को कोर्ट में चुनौती देगी PFI की स्टूडेंट विंग

  आतंकवाद रोधी कड़े कानून यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना के बाद संगठन के खिलाफ कई कार्रवाई की जाएंगी.

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  क्या है PFI ? जिस पर सरकार ने लगाया पांच साल का प्रतिबंध, गिनाए कई आरोप

  द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की एक शाखा है. सरकार ने सिमी को साल 2001 में प्रतिबंधित कर दिया था.

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  SIMI पर पाबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा

  SIMपर पाबंदी के मुद्दे को लेकर अब अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

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  अब राज्य सरकारें भी इस तरह कस सकेंगी राष्ट्र विरोधी संगठन सिमी पर नकेल

  केंद्र ने राज्य सरकारों कों प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले धन और स्थानों को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान कर दी है. सिमी पर देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप हैं.

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  सरकार ने सिमी पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया 

  अधिसूचना में कहा गया है कि अब, इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारायें (1) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार ने सिमी को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया है और यह अधिसूचना उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन है, जिसका प्रभाव पांच साल की अवधि के लिए होता है.