Sharia Courts

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  AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट से बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट और निकाह मुताह के खिलाफ याचिकाएं न सुनने की अपील की

  बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है. अर्जी में बोर्ड ने कहा कि बहुविवाह, निकाह हलाला, शरिया कोर्ट, निकाह मुताह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई न करे.

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  SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

  सुप्रीम कोर्ट शरिया यानी मुस्लिम कानून के मुताबिक लड़की को यौवनास्था शुरू होते ही विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम कानून में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी के लायक माना जाता है, लिहाज़ा उसे विवाह का अधिकार है

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  गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा, क्‍या देश को फिर से बांटने के लिए अलग शरिया कोर्ट की स्थापना होगी

  गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब उनके अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी बुद्धि से हो रहा है. वहीं शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है.

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  शरियत कोर्ट के मुद्दे पर अड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा- जहां जरूरत होगी वहां बनाएंगे कोर्ट

  चौतरफा विरोध के बाद शरियत कोर्ट के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुख में थोड़ी नरमी आई है, लेकिन बोर्ड अभी भी शरियत कोर्ट खोलने पर अड़ा है. बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य जफरयाब जिलानी ने कहा कि हमनें कभी भी देश के सभी जिलों में शरियत कोर्ट खोलने की बात नहीं कही. बल्कि हम सिर्फ वहीं शरियत कोर्ट खोलना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है और जहां लोग चाहते हैं कि कोर्ट खुले.

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  खुलनी ही चाहिए समाज की खिड़कियां...

  लोकसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह धमाकेदार घोषणा कर देश की सियासत को गर्मा दिया है कि वह हर जिले में दारुल कजा (शरिया अदालत) खोलेगी.

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  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को, हर जिले में शरीयत अदालत खोलने पर विचार

  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक 15 जुलाई को होगी. इस बैठक में वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरीयत क़ानून के फलसफ़े और तर्कों के बारे में बताए जाने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला तेज़ करने पर विचार होगा. साथ ही हर ज़िले में शरीयत कोर्ट (दारुल-कजा) का गठन करने पर भी विचार किया जाएगा.

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  तसलीमा नसरीन ने कहा, शरिया कानून को भी खत्म करने की है जरूरत

  यह निश्चित रूप से महिलाओं की आजादी नहीं है और इससे आगे जाकर '1400 साल पुराने कुरान के नियमों को खत्म करने की जरूरत है.

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  ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव, सुप्रीम कोर्ट में विरोध करेगी केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का विरोध करेगी. सूत्रों के मुताबिक सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव है.

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  लाहौर में 'शरिया अदालत' चला रहा है आतंकी हाफिज सईद का संगठन जेयूडी

  तालिबान की तर्ज पर मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अगुवाई वाले संगठन जमात-उद-दावा ने 'आसानी से और जल्द न्याय' प्रदान करने के लिए एक 'शरिया अदालत' का गठन किया है।

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  कश्‍मीर से ‘नई’ खबर : ड्रग्‍स में डूबे पति को तलाक दे रही हैं महिलाएं...

  27 साल की रिफत के लिए नशीली दवाओं के आदी पति को तलाक देने का यह फैसला आसान नहीं था। पिछले तीन साल से पति की नशे की लत छुड़वाने के रिफत के प्रयास नाकाम रहे थे। यही नहीं, कई बार तो नशीली दवा के असर के चलते उसका पति हिंसक भी हो जाता था।