Sg Tushar Mehta

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  सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन

  Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.

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  'कोर्ट नंबर-5, नोटिस नंबर- 10', कोलकाता HC में हंगामा करवाना चाहती थी TMC, ED ने SC में दिया ये सबूत

  सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईडी की ओर से दायर याचिकाओं में गंभीर सवाल उठाए गए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों को अनसुलझा रहने दिया जाता है, तो इससे एक या एक से अधिक राज्यों में 'अराजकता' की स्थिति पैदा हो सकती है. इसे देखते हुए जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य को नोटिस जारी किया.

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  CJI जूता कांड के आरोपी वकील पर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी

  SCBA अध्यक्ष विकास सिंह ने कहा कि कृपया आपराधिक अवमानना ​​को कल सूचीबद्ध करें. इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि देखते हैं एक हफ़्ते में क्या होता है. जस्टिस बागची ने कहा कि छुट्टियों के बाद शायद कुछ और बिक्री योग्य विषय सामने आएं.

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  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

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  वक्फ अल्लाह का होता है, लेकिन जमीन... सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता की ये हैं टॉप दलीलें

   वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस बहुप्रतीक्षित मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कई ठोस और धारदार तर्क पेश किए. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, चाहे वह 'वक्फ बाय यूजर' क्यों न हो. कोर्ट को यह भी आगाह किया गया कि अगर अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों पर रोक नहीं लगी और इस बीच जमीनें वक्फ के हवाले हो गईं, तो उन्हें वापस लाना लगभग असंभव होगा. 

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  कानून के विपरीत दलीलें बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि वह केंद्र की ओर से कानून के विपरीत कानूनी दलीलें बर्दाश्त नहीं करेगा.

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  नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस

  Delhi Service Law: नए सेवा कानून को लेकर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अर्जी पर कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

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  "ASI सर्वे हुआ तो पूरी इमारत ही खत्म हो जाएगी", ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद HC में मुस्लिम पक्ष

  कोर्ट ने पूछा कि क्या देश के किसी दूसरे हिस्से मे भी कभी इस तरह सर्वे का सर्वे हुआ है. जवाब में हिन्दू पक्ष ने कहा कि राम जन्मभूमि केस मे भी ऐसा ही हुआ था.

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  अलगाववादी यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्माया, SG ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी

  अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्मा गया है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने यासीन मलिक को कोर्ट लाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि, प्रतिबंध के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सुरक्षा में भारी चूक है. इस तरह से कोई बड़ी घटना हो सकती थी. उन्होंने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.  

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  परमबीर सिंह को राहत : जांच जारी रखे महाराष्ट्र पुलिस, पर चार्जशीट ना करे दाखिल- सुप्रीम कोर्ट

  परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने सीबीआई का पक्ष रखा और कहा कि हमारे पास दलीलें रखने के लिए कुछ नहीं है. वहीं इस मामले में परमबीर की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, डीजीपी संजय पांडे ने भी जवाब दाखिल किया है, सीबीआई का जवाब नहीं आया है.