Sedition Cases

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  रेड लाइन पार कर चुके इमरान खान पर चलेगा देशद्रोह का केस? पाकिस्तान के इतिहास में ही छुपा जवाब

  इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल में हैं, उनकी पार्टी पीटीआई को चुनावी मैदान से काफी हद तक बाहर किया जा चुका है, और सेना की आलोचना का हर संकेत “रेड लाइन” माना जा रहा है.

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  यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, राजद्रोह की भी धारा लगी

  पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 195 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिसार शर्मा का वीडियो असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है.

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  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

  पहलगाम टेरर अटैक के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने कई वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद गुडंबा थाना क्षेत्र निवासी एक कवि ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

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  नागपुर हिंसा में बड़ा एक्शन: देशद्रोह के आरोप में यूट्यूबर गिरफ्तार, 190 भड़काऊ पोस्ट हटाई गईं

  साइबर सेल ने चार एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से एक में स्थानीय यूट्यूबर मोहम्मद शहबाज़ को गिरफ्तार किया गया है. शहबाज़ पर देशद्रोह (आईपीसी की धारा 124) का गंभीर आरोप लगाया गया है.

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  बांग्लादेश के चटगांव में चिन्मय कृष्ण दास और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज

  बांग्लादेश के चटगांव में अदालत परिसर में पुलिस और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई. मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई है. 

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  तीन नए क्रिमनल लॉ बिल राज्यसभा में पास, अमित शाह बोले- तारीख पर तारीख युग खत्म होगा

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से 'तारीख पे तारीख' युग का अंत सुनिश्चित होगा और तीन साल में न्याय मिलेगा."

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  "राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है..": लोकसभा में 3 कानूनों पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री; 10 बड़ी बातें

  लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पेश हुए. बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है, इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है.

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  ‘सामना’ में PM के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने पर राउत के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज

  ‘सामना’ के कार्यकारी संपादक राउत ने पलटवार करते हुए भाजपा पर ‘‘सेंसरशिप’’ का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आपातकाल के खिलाफ खड़ी हुई थी क्योंकि लड़ाई इसी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ थी. सामना में आलोचना राजनीतिक है.’’

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  राजद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई

  अभियोजन के अनुसार, शरजील ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से ऐसा भाषण दिया था, जिसमें उसने असम एवं पूर्वोत्तर भाग को देश से अलग करने की धमकी दी थी.

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  PFI वीडियो मामले में पुणे पुलिस का 'यू टर्न', प्राथमिकी में देशद्रोह का आरोप लगाने से इनकार

  सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया था कि ‘‘पाकिस्तान जिंदाबाद’’ का नारा उस समय दो बार लगाया गया था, जब आंदोलनकारी पीएफआई कार्यकर्ताओं को एक पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा था.

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  इस्लामिक राष्ट्रों को भारत के खिलाफ भड़काने वालों के विरुद्ध चले देशद्रोह का मुकदमा : उदय माहुरकर

  उदय माहुरकर ने कहा, “सावधान रहें, एकतरफा धर्मनिरपेक्षता और हिंदुओं की कीमत पर हिंदू-मुस्लिम एकता के दिन अब राष्ट्रीय जागरण के इस नए युग में लद गए हैं.”

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  'हार्दिक ने देशद्रोह मामले में जेल जाने के डर से कांग्रेस छोड़ी' : गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष

  हार्दिक पटेल (Hardik Patel) के कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद, पार्टी की गुजरात (Gujarat) इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर (Jagdish Thakor) ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

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  'हर सैनिक ये शपथ लेता है कि ....' : राजद्रोह कानून पर याचिका डालने वाले रिटायर्ड जनरल ने बताया सुप्रीम कोर्ट जाने का कारण

  जनरल वोम्बतकेरे ने कहा कि मैंने देखा था कि बहुत सी चीजें गलत हो जाती हैं. मेरा मानना ​​​​है कि अगर एक जगह अन्याय है, तो हर जगह अन्याय है. अन्याय का विरोध करना ही होगा.

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  राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक किसी के खिलाफ FIR नहीं, मौजूदा आरोपी भी ज़मानत के लिए दें अर्ज़ी : SC का ऐतिहासिक फैसला

  Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ‘‘ हम उम्मीद करते हैं कि जब तक कानून के उक्त प्रावधान पर फिर से विचार नहीं किया जाता है, तब तक केंद्र तथा राज्य नई प्राथमिकियां दर्ज करने, भादंसं की धारा 124ए के तहत कोई जांच करने या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से बचेंगे.''

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  Sedition Case LIVE: देशद्रोह केस तभी दर्ज हो, जब किसी सीनियर अधिकारी को उचित लगे; केंद्र ने SC में कहा

  Live updates on Sedition case : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.