Sc On Supreme Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
-
तलाक-ए-हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पति का इतना अहंकार, उसे बुलाएंगे...!
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?
-
जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
-
हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट का पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इंकार
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है. हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.
-
जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता...उमर खालिद जमानत मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए SC
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि क्या उन मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है जहां आरोपियों ने 5 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं.
-
न्यायपालिका के नाम और मुहर से लोगों को डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे... सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और अंबाला साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी किया है.
-
दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
-
सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.
-
दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरा बैन लगाना संभव नहीं... पढ़ें आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है तो नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है.
-
प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
-
SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
-
बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
-
मोटी चमड़ी वाले बनो... SC ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका को किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में किसी तरह का दखल देने को तैयार नहीं है.
-
राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
-
तलाक-ए-हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पति का इतना अहंकार, उसे बुलाएंगे...!
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?
-
जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
-
हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
-
अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
-
रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट का पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इंकार
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है. हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.
-
जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता...उमर खालिद जमानत मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए SC
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि क्या उन मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है जहां आरोपियों ने 5 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं.
-
न्यायपालिका के नाम और मुहर से लोगों को डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे... सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और अंबाला साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी किया है.
-
दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
-
सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.
-
दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरा बैन लगाना संभव नहीं... पढ़ें आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पटाखा निर्माताओं को काम करने का अधिकार है तो नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है.
-
प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
-
SC ने राजनीतिक दलों को वर्कप्लेस पर महिला उत्पीड़न कानून के दायरे से अलग क्यों रखा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ किया कि किसी राजनीतिक दल में शामिल होना रोजगार प्राप्त करना नहीं है. यह केवल सदस्यता का मामला है, जहां न तो नियमित वेतन है और न ही संविदात्मक रोजगार.
-
बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी.
-
मोटी चमड़ी वाले बनो... SC ने सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका को किया रद्द, पढ़ें क्या है पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले में किसी तरह का दखल देने को तैयार नहीं है.
