Sc On Supreme Court
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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कैसे दी जाएगी इच्छामृत्यु, क्या दूसरे परिवारों के लिए भी खुला रास्ता? हरीश राणा पर SC के आज के फैसले को समझिए
- Wednesday March 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मशीनों के सहारे जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ हो सकता है. फैसले में विस्तृत प्रक्रिया तय की गई कि लिविंग विल कैसे बनाई जाएगी और अस्पताल किस तरह से जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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‘बराबरी का एक रास्ता UCC भी’, मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर बोला सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
CJI ने चिंता जताते हुए कहा कि सुधार की जल्दबाज़ी में कहीं ऐसा न हो कि हम मुस्लिम महिलाओं को मौजूदा अधिकारों से भी वंचित कर दें. इस पर वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यदि शरीयत के प्रावधान हटते हैं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू हो सकता है.
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आधी रात को याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या....सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्याज-लहसुन’ पर रिसर्च वाली PIL कर दी खारिज
- Monday March 9, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील की ओर से पार्टी-इन-पर्सन के रूप में दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें खारिज कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या?
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क्या दुनिया के किसी और देश की स्कूल की किताबों में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ पर अलग चैप्टर है?
- Friday February 27, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
यह जानना अहम इसलिए कि इससे दुनिया के बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्कूलों में किस नजर से पेश किया जाता है, यह पता चलता है. क्या वे सिर्फ आदर्श बताते हैं या कमियों पर भी बात करते हैं? यही तुलना भारत की बहस को वैश्विक संदर्भ देती है?
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टैरिफ पर SC से झटका खाकर भी पीछे नहीं हटे ट्रंप! प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 'पावरफुल प्लान', जानिए 10 बड़ी बातें
- Saturday February 21, 2026
- Written by: निलेश कुमार
Donald Trump Presser 10 Takeaways: ट्रंप ने सेक्शन-122 के तहत तुरंत प्रभाव से 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया. उन्होंने इसे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि इससे अमेरिका में भारी राजस्व आएगा.
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टैरिफ पॉलिसी को बचाने के लिए संसद में बिल ला सकते हैं ट्रंप, स्पीकर ने दिए संकेत
- Saturday February 21, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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ट्रंप को झटका, भारत का फायदा... जानें टैरिफ रद्द करने के सुप्रीम फैसले का क्या होगा असर
- Saturday February 21, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: मनोज शर्मा
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
- Friday March 13, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
- Thursday March 12, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अनुभव शाक्य
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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कैसे दी जाएगी इच्छामृत्यु, क्या दूसरे परिवारों के लिए भी खुला रास्ता? हरीश राणा पर SC के आज के फैसले को समझिए
- Wednesday March 11, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मशीनों के सहारे जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ हो सकता है. फैसले में विस्तृत प्रक्रिया तय की गई कि लिविंग विल कैसे बनाई जाएगी और अस्पताल किस तरह से जीवनरक्षक उपचार हटाने का निर्णय ले सकते हैं.
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- Tuesday March 10, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: उत्कर्ष गहरवार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील की ओर से पार्टी-इन-पर्सन के रूप में दायर कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए उन्हें खारिज कर दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि आधी रात को ये सब याचिकाएं ड्राफ्ट करते हो क्या?
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क्या दुनिया के किसी और देश की स्कूल की किताबों में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ पर अलग चैप्टर है?
- Friday February 27, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
यह जानना अहम इसलिए कि इससे दुनिया के बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका को स्कूलों में किस नजर से पेश किया जाता है, यह पता चलता है. क्या वे सिर्फ आदर्श बताते हैं या कमियों पर भी बात करते हैं? यही तुलना भारत की बहस को वैश्विक संदर्भ देती है?
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टैरिफ पर SC से झटका खाकर भी पीछे नहीं हटे ट्रंप! प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 'पावरफुल प्लान', जानिए 10 बड़ी बातें
- Saturday February 21, 2026
- Written by: निलेश कुमार
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टैरिफ पॉलिसी को बचाने के लिए संसद में बिल ला सकते हैं ट्रंप, स्पीकर ने दिए संकेत
- Saturday February 21, 2026
- Written by: मनोज शर्मा
Trump Tariff Order Reactions: हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को करोड़ों डॉलर मिले हैं और व्यापारिक रणनीति को फायदा हुआ है.
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- Saturday February 21, 2026
- Reported by: आदित्य राज कौल, Edited by: मनोज शर्मा
US Supreme Court Tariff Order Impact: ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने का भारतीय कारोबारियों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अचानक और मनमाने तरीके से लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ का खतरा कम हो गया है.
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