Sc On Supreme Court

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  SC पहुंचा बॉर्डर पर किसानों पर कार्रवाई का मामला, पंजाब सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग

  याचिका में कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर 'जबरन बेदखली अभियान' चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मी शामिल थे. जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया. उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया. SC Petition against Punjab government officials action on farmers on border

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  OBC भी, दिव्यांग भी? IAS एग्जाम में पूजा खेडकर की 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' जैसी दलील पर जानिए SC ने क्या कहा

  न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है, क्योंकि उनके वकील ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा.

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  'धरती के नीचे से ढूंढ निकालेंगे', लाखों फ्लैट बायर्स को दर्द देने वालों को आज SC ने अच्छे से समझा दिया

  Supreme Court Comment On Noida Delhi Haryana Builders: बैंकों को भी आडे़ हाथों लेते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है. हम किसी भी बैंक को संदेह से मुक्त प्रमाणित नहीं कर सकते.

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  सुपरटेक की 16 रुकी हुई परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

  सुपरटेक द्वारा बनाए जा रहे 16  प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. इसके अलावा मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने YEIDA द्वारा भूमि आवंटन को रद्द करने पर रोक लगाई गई

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  'राज्य के अधिकारी दबाव में हो सकते हैं न्यायपालिका नहीं', महाराष्ट्र सरकार से बोला SC

  यह मामला माथेरान (मुंबई से लगभग 83 किलोमीटर दूर) एक हिल स्टेशन का है, जहां ऑटोमोबाइल की अनुमति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में आदेश दिया था कि ई-रिक्शा केवल उन हाथ-रिक्शा चालकों को दिए जाएंगे, जो अपनी आजीविका खो चुके हैं.

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  SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें

  SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.

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  संभल में बुलडोजर एक्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, जानें क्या कुछ हुआ

  संभल निवासी मोहम्मद गयूर की ओर से दायर याचिका पर आरोप लगाया था कि देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पिछले साल नवंबर को दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके उनकी फैक्ट्री को ढहाया गया है.

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  'कुछ करें...', देश भर में सांप काटने की बढ़ती समस्या पर SC ने सभी राज्यों से की अपील

  न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि सांप के काटने के इलाज में महत्वपूर्ण ‘विष रोधी’ (एंटी-वेनम) की कमी के कारण देश एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है.

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  चंडीगढ़ मेयर चुनाव : SC ने रिटायर्ड जज जय श्री ठाकुर को नियुक्त किया ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी के भी आदेश

  चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. दरअसल,  कांग्रेस पार्टी की पार्षद गुरबख्श रावत BJP में शामिल हो गई हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है.

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  शादी के लिए मना करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं: सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने कहा कि यदि आरोपपत्र और गवाहों के बयानों सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों को सही मान लिया जाए, तो भी अपीलकर्ता के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने हत्या मामले में अभिनेता दर्शन और अन्य की जमानत रद्द करने से इनकार किया

  उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को आशंका है कि अन्य सह-आरोपियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ मिल सकता है.

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  विश्वविद्यालयों में जातिग भेदभाव पर SC सख्त, UGC से शिकायतों का मांगा डेटा, नियम लागू करने को कहा

  इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई हैं.

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  क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूल सकते हैं बैंकः सुप्रीम कोर्ट

  न्यायालय ने कहा कि आयोग का 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर न लेने के बारे में दिया गया निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विधायी उद्देश्य के विपरीत है.

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  जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

  जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."

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  न्यायालय ने यौन उत्पीड़न, हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की सजा सुनाई

  अदालत ने पाया कि मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के अनुसार, दोषी को अपने अपराध के लिए पश्चाताप महसूस हुआ था. अदालत ने यह भी कहा, भले ही दोषी द्वारा किया गया अपराध शैतानी प्रकृति का था लेकिन ये मामला मौत की के लिए 'दुर्लभतम से भी दुर्लभ'  की श्रेणी में नहीं आता है.