Sc On Supreme Court
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किसी चीज को प्रोमोट नहीं किया... अरुंधति की बुक के स्मोकिंग कवर पर रोक की मांग SC में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब ‘Mother Mary Comes To Me’ के कवर पर बीड़ी पीते दिखाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.
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क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?
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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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तलाक-ए-हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पति का इतना अहंकार, उसे बुलाएंगे...!
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?
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जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट का पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इंकार
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है. हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.
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जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता...उमर खालिद जमानत मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए SC
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि क्या उन मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है जहां आरोपियों ने 5 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं.
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न्यायपालिका के नाम और मुहर से लोगों को डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे... सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और अंबाला साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी किया है.
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दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
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किसी चीज को प्रोमोट नहीं किया... अरुंधति की बुक के स्मोकिंग कवर पर रोक की मांग SC में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब ‘Mother Mary Comes To Me’ के कवर पर बीड़ी पीते दिखाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया.
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क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?
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करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील
करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.
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तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.
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वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा
चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.
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तलाक-ए-हसन की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- पति का इतना अहंकार, उसे बुलाएंगे...!
सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-हसन मामले की सुनवाई के दौरान बेहद तल्ख टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति में इतना अहंकार है कि वह तलाक की बात भी पत्नी से सीधे कहने में सक्षम नहीं, लेकिन हम उसे कोर्ट में बुलाएंगे?
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जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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अकोला दंगा: SC ने अपना ही फैसला पलटा, हिंदू-मुस्लिम अफसरों की SIT बनाने के आदेश पर रोक
11 सितंबर को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने अकोला दंगे की जांच के लिए हिंदू और मुस्लिम पुलिस अफसरों की एसआईटी गठित करने का अभूतपूर्व आदेश दिया था.
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रेणुकास्वामी हत्या मामला: सुप्रीम कोर्ट का पवित्रा गौड़ा की जमानत रद्द करने के आदेश पर पुनर्विचार से इंकार
इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हमने संबंधित आदेश और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है. हमारे विचार में पुनर्विचार का कोई आधार नहीं बनता.
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जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता...उमर खालिद जमानत मामले में पुलिस को फटकार लगाते हुए SC
शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि क्या उन मामलों में मुकदमे में देरी के आधार पर ज़मानत दी जा सकती है जहां आरोपियों ने 5 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं.
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न्यायपालिका के नाम और मुहर से लोगों को डिजिटल अरेस्ट से ठग रहे... सुप्रीम कोर्ट ने उठाया ये बड़ा कदम
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड और साइबर ठगी के मामलों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्वतः संज्ञान मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और अंबाला साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी किया है.
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दिल्ली-NCR वालों को दिवाली पर तोहफा, छोड़ पाएंगे ग्रीन पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
SC on Delhi-NCR Green Fire Crackers: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दिल्ली समेत पूरे NCR में ग्रीन पटाखा चलाने की इजाजत दे दी है.
