Sc On High Court

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  NEET पर अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में क्या चली दलीलें ; यहां जानिए पूरा अपडेट

  NEET UG 2024 Updates: नीट-यूजी परीक्षा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र केस, फिलहाल सीबीआई जांच पर रोक रहेगी

  पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में फिलहाल सीबीआई जांच पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्रवाई हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर ली है.

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  "पांच हाईकोर्ट में नियुक्त हों स्थायी चीफ जस्टिस": सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और ओडिशा हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस (SC Collegium On Permanent HC Chief Justice) नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है. 

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  SC-ST एक्ट के हर मामले में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य नहीं : उच्‍च न्‍यायालय

  याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 (2) (ई) एवं अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम के नियम 7(2) को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी.

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  SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री

  Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour

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  सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार

  सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.

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  मुंबई मॉडल से सीखें, दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन मिले ये सुनिश्चित करें : SC ने केंद्र सरकार से कहा

  SC on Oxygen Shortage : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना से कुछ मदद नहीं मिलेगी. आप बताइए कि हम ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अदालत को ये रास्ता बताइए.

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  मृत्युपूर्व बयान को मानने या खारिज करने का कोई सख्त मानक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये तर्क

  पीठ ने अपने फैसले में यह बात कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) के 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया.

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  SC सख्त : पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है, MP के व्यापमं जैसे मामले विकृत

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंगपिन को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाई. एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं. 

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  SP सांसद आजम खान के बेटे को SC से बड़ी राहत, उपचुनाव कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी 25 साल से कम उम्र होने की वजह से रद्द कर दी थी. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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  राजस्थान की सियासी जंग: HC के फैसले को आज ही SC में चुनौती देने की तैयारी में स्पीकर: सूत्र

  शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट कैंप को राहत देते हुए अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा था, जिसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट में ICSE बोर्ड ने कहा- रद्द होंगी 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बाद में परीक्षा का विकल्प नहीं दिया जाएगा

  सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

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  आंध्र सरकार को झटका, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल घटाने का अध्यादेश रद्द करने के HC के फैसले पर रोक लगाने से SC का इंकार

  जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को पांच से घटाकर तीन वर्ष करने का आदेश दिया था. अध्यादेश जारी होने के एक दिन के अंदर, सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वी कानागराज को राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और उन्होंने तुरंत कार्यभार संभाला. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.