SC Hearing on UP Madarsa Act: उत्तर प्रदेश में संचालित 16000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य का फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा. सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 संवैधानिक है या नहीं इस पर फैसला सुनाएगा. मार्च में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड एक्ट तो असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.