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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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बिहार SIR मामला: चुनाव आयोग को SC की दो टूक- ज्यादा लोग प्रभावित हुए तो हम देंगे दखल
SC ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया है कि मतदाता सूची से मास लेवल पर लोगों के नाम काटे गए तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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चंडीगढ़ मेयर चुनाव : SC ने रिटायर्ड जज जय श्री ठाकुर को नियुक्त किया ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी के भी आदेश
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी की पार्षद गुरबख्श रावत BJP में शामिल हो गई हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है.
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हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं..; चुनाव चिह्न कमल के खिलाफ दायर याचिका पर SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने लिए नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं. साथ ही हमें भी फेम दिलाना चाहते हैं.
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Exclusive : J&K का जल्द राज्य का दर्जा वापस लेंगे, जरूरत पड़ी तो SC जाएंगे : उमर अब्दुल्ला
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में परिवारवाद, अनुच्छेद 370, जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की.
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Exclusive: "PoK हमारा है और हमारा ही रहेगा": NDTV से खास बातचीत में अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बार कहा कि PoK हमारा है. NDTV को दिये खास इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि PoK हमारा है और हमारा ही रहेगा. हम इसे भारत में मिलाएंगे, आश्वस्त रहिए ऐसा होगा.
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तन, मन, धन से लड़ रहा हूं : तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर बोले केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. उन्हें एक जून तक सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है.
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"जो कहते हैं कि आपातकाल है, वो संसद, SC और संविधान का अपमान करते हैं" : एस गुरुमूर्ति
एस गुरुमूर्ति ने कहा आपातकाल का मतलब है सभी अधिकारों पर एक संवैधानिक रोक. ऐसा नहीं है कि एक मजबूत नेता मजबूत स्थिति में हो तो वह आपातकाल हो जाता है.
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक नहीं, SC का दखल देने से इंकार
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका देकर मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को तुरंत प्रभाव से रोक दे. इसके पीछे का तर्क ये था कि कोर्ट पहले भी ऐसा कर चुकी है.
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EC ने की 11 मार्च वाले चुनावी बॉन्ड आदेश में संशोधन की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.
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"24 घंटे में कैसे पूरी हुई EC नियुक्ति की प्रक्रिया?" : सरकार के जवाब से SC संतुष्ट नहीं
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है. संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.
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"ज़मीनी स्थिति खतरनाक, मज़बूत चरित्र वाला CEC चाहिए..." : चुनाव आयोग पर SC की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.
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चुनाव आयोग को देनी होगी बिहार वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों की डिटेल, जानें SC ने दिया क्या आदेश
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज तीसरा दिन रहा. आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए जा रहे 65 लाख लोगों की डिटेल देने को कहा है.
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सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) के "नाजुक कंधों" पर भारी शक्तियां निहित की हैं और यह महत्वपूर्ण है कि "मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति" को इस पद पर नियुक्त किया जाए.
