Sc On Air Pollution
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
-
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
-
3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
-
"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
-
दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
-
'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
-
SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
-
दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
-
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
-
3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
-
"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
-
दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
-
'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
-
SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
