Sc Judges Appointment

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  CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ

  सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  "सरकार अपनी पसंद से लेती है फैसले, ये सेलेक्टिव अप्रोच सही नहीं": जजों की नियुक्ति मामले पर SC की सख्त टिप्पणी

  जस्टिस कौल ने नरम लहजे में सख्त बातें कही कि आप कोलेजियम की सिफारिशों को हल्के में ले रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि हमें सख्त कदम उठाने पड़े, फिर आपके लिए असहज स्थिति हो सकती है. तब आपको शायद अच्छा न लगे.

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  देशभर में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र ने 70 नामों को SC कॉलेजियम भेजा

  सोमवार को केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमणी  ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र ने हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 70 नामों को क्लीयर कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम  को भेजा है.

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  SC कोलेजियम ने दो जजों के अलावा सात हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की भी सिफारिश

  कोलेजियम की सिफारिश मान लेने के बाद नियुक्ति होते ही जस्टिस तालपत्र त्रिपुरा हाईकोर्ट के पहले जज होंगे, जो  चीफ जस्टिस बनेंगे.

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  SC कॉलेजियम ने HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए 5 नामों की सिफारिश की

  कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय के लिए नामों की सिफारिश की है.

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  सुप्रीम कोर्ट से इस साल 9 जज हो जाएंगे रिटायर, जून का महीना होगा अनूठा

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में की है. उन नियुक्तियों को मंजूरी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से पूर्ण क्षमता वाला हो जाएगा. हालांकि, कुल 9 जज इस साल 65 साल के हो जाएंगे. इसी के साथ उनकी सेवानिवृत्ति इस साल तय है. 

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  मिलिए उन 5 जजों से जिनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को केंद्र ने दी हरी झंडी

  कॉलेजियम के नाम से जाने जाने वाले जजों के पैनल ने, जो सिफारिशें करता है, ने दिसंबर में हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो जजों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए भेजे थे.

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  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने SC में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. केंद्र को भेजी इस सिफारिश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है.

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  "यह समझदारीपूर्ण विचार है", कानून मंत्री ने HC के पूर्व जज के इंटरव्यू क्लिप को शेयर करते हुए SC पर बोला हमला

  न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद ने रविवार को एक तीखा मोड़ ले लिया. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला.

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  जजों की नियुक्ति : SC कॉलेजियम ने उठाया ऐतिहासिक कदम, RAW और IB रिपोर्ट को भी किया सार्वजनिक

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाया है. कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में RAW और IB रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया . इसके साथ ही केंद्र की आपत्तियों का खुलासा करते हुए इसका विस्‍तार से जवाब दिया गया है.

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  जजों की नियुक्ति वाले पैनल में अपने प्रतिनिधि चाहता है केंद्र : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक CJI डी वाई चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पत्र संवैधानिक अधिकारियों द्वारा आलोचना की कड़ी में नया है. उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी हाल ही में SC पर अक्सर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है.

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  जजों की नियुक्ति को लेकर SC कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को नोट लिखकर भेजा, बाध्यता याद दिलाई

  सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि जजों की नियुक्ति को लेकर वह अपने कड़े रुख पर कायम रहेगा. जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, केंद्र को इसका पालन करना होगा. 

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  "2022 में जजों की रिकॉर्ड नियुक्तियां की गईं..." : SC की चिंता के बीच केंद्र का संसद में बयान

  केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि कम से कम 165 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया.

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  "सिस्टम कैसे काम करेगा..." - जजों की नियुक्ति ना करने के मामले में SC की केंद्र को खरी-खरी

  जस्टिस एस के कौल ने कहा कि इतने केस पेंडिंग हैं. अच्छे लोगों को बेंच में शामिल होना चाहिए और समय सीमा का पालन करना चाहिए जब तक कि कोई अपवाद न हो.