Savarnas
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब
गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
-
शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
-
गुजरात : सवर्ण गरीबों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन 75 फीसदी सीटें खाली
गुजरात में सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण इसी साल लागू कर दिया है। सबसे पहले कोलेजों में एडमीशन के लिए इस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। लेकिन राज्य में इंजीनियरिंग समेत सभी प्रोफेशनल कोर्सों में मुश्किल से 35 प्रतिशत सीटें ही भर पाई हैं।
-
नदी को बताया नाला, NGT ने मांगा यूपी सरकार से जवाब
गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई हो रही है. हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा प्रदूषण से जुड़े मामलों को एनजीटी में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. यह फैसला गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है.
-
शूद्र और सवर्ण : उच्च न्यायालय के जजों को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
2016 में एससी एसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश के रूप में भोपाल जिला अदालत में पदस्थ रहे जगत मोहन चतुर्वेदी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी. कहा गया था कि 2015 में व्यापम मामले के आरोपी कुछ छात्रों को उन्होंने अग्रिम जमानत दी.
-
गुजरात : सवर्ण गरीबों के लिए राज्य सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन 75 फीसदी सीटें खाली
गुजरात में सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण इसी साल लागू कर दिया है। सबसे पहले कोलेजों में एडमीशन के लिए इस 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। लेकिन राज्य में इंजीनियरिंग समेत सभी प्रोफेशनल कोर्सों में मुश्किल से 35 प्रतिशत सीटें ही भर पाई हैं।
