Satyagrahi

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  Subhadra Kumari Chauhan Google Doodle: सुभद्रा कुमारी चौहान की याद में गूगल ने बनाया डूडल, लिखी थी 'झांसी की रानी' कविता

  Subhadra Kumari Chauhan Google Doodle: सुभद्रा कुमारी चौहान को भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पहली महिला सत्याग्रही (Google doodles India's first woman satyagrahi Subhadra Kumari Chauhan) के तौर पर भी जाना जाता है.

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  पहली महिला सत्याग्रही सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर गूगल ने बनाया Doodle, जानें- उनके बारे में

  स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी की ओर से पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था. साल 1922 में जबलपुर के ‘झंडा सत्याग्रह’ में शामिल होकर सुभद्रा कुमारी चौहान देश की पहली महिला सत्याग्रही बनी थीं.

• अब दस लाख भूमिहीनों को दिल्ली लाने की तैयारी शुरू!

  सत्याग्रहियों ने भूमिहीनों को ज़मीन का हक दिलाने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया है। नेता पीवी राजगोपाल ने एनडीटीवी से कहा है कि एनडीए सरकार के मौजूदा रुख को देखते हुए अगली बार दस लाख भूमिहीनों को दिल्ली लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

• भूखा किसान विकास का विरोधी कैसे हो सकता है

  पलवल से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसान सत्याग्रहियों पर प्राइम टाइम के दौरान और बाद में मिली प्रतिक्रियाओं को देख रहा था। ट्वीटर और फेसबुक पर आईं इन प्रतिक्रियाओं का सामाजिक विश्लेषण होना चाहिए।

• गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सत्‍याग्रहियों को बातचीत के लिए बुलाया

  जमीन के अधिकार को लेकर दिल्‍ली की ओर मार्च कर रहे सत्‍याग्रहियों को केंद्रीय गृहमंत्री राजना‍थ सिंह ने दोपहर 2:30 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। उधर सत्याग्रहियों ने अपने मांगों की एक लिस्ट तैयार की है जो सरकार के सामने रखी जाएगी।

• सरकार ने मानीं सत्याग्रहियों की मांगें, पदयात्रा स्थगित

  जल, जंगल, जमीन की मांग कर रहे 50 हजार सत्याग्रहियों की कई अहम मांगें सरकार ने मान ली हैं, जिसके बाद ग्वालियर से दिल्ली के लिए चला सत्याग्रह मार्च स्थगित कर दिया गया है।

• केंद्र एवं जनसत्याग्रहियों में गुरुवार को समझौता संभव

  उम्मीद जताई जा रही है कि 11 अक्टूबर को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश की मौजूदगी में आगरा में समझौते पर हस्ताक्षर होगा।

• भूमिहीन सत्याग्राहियों से मिलेंगे रमेश और सिंधिया

  देशभर से आए भूमिहीन सत्याग्राहियों ने भारत सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले शर्तें रखीं हैं। इनका कहना है कि आंदोलनकारियों की जमीनें इन्हें वापस दी जानी चाहिए और इस मुद्दे पर वह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।