Same Sex Marriage Case
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क्या समलैंगिग शादी को मिलेगी मान्यता? पुनर्विचार याचिका पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
Same Sex Marriage Case: नीरज किशन कौल ने अनुरोध करते हुए कहा, "अगर इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की जा सकती हो..." इस पर सीजेआई ने कहा, "संविधान पीठ की समीक्षा कुछ नहीं है.. आप जानते हैं कि यह चैंबर में है."
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CJI चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370, समलैंगिक विवाह मुद्दों पर बयान देने से किया इंकार
प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार करने वाले पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले के बारे में भी खुलकर बात की.
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समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला
सप्रीम कोर्ट में आज पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी कि समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या नहीं.
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समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का केंद्र शुरू से ही विरोध कर रहा है. सरकार ने कहा कि इसे मान्यता देने से पहले 28 कानूनों के 158 प्रावधानों में बदलाव करते हुए पर्सनल लॉ से भी छेड़छाड़ करनी होगी.
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Same Sex Marriage: शादी संवैधानिक संरक्षण का हकदार है, न कि सिर्फ वैधानिक मान्यता का- SC
सीजेआई ने कहा, "यह कहना तो दूर की कौड़ी होगी कि शादी करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है. विवाह के प्रत्येक मूल तत्व को संवैधानिक मूल्यों द्वारा संरक्षित किया गया है. विवाह साथ रहने के अधिकार को मानता है. यह एक परिवार इकाई के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है."
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"ये मामला इतना आसान भी नहीं जितना दिखता है...", समलैंगिक शादी मामले की सुनवाई के दौरान SC
CJI ने कहा कि एक समाधान कैसे तैयार किया जाए. इसे लेकर बहुत सोच-विचार किया जाना है. एक बार जब हम विशेष विवाहों को वैध कर देते हैं तो यह एक पैंडोरा बॉक्स भी खोल सकता है.
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समलैंगिक संबंधों के लिए समाज में एक स्वीकृति, पांच साल में चीजें बदलीं - सुनवाई के दौरान SC
Same Sex Marriage Case: केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि इस केस में हमारी प्रारंभिक आपत्ति है. ये संसद के क्षेत्राधिकार का मामला है.
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समलैंगिक शादी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार 'पक्ष' में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को सहमति जताई थी, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं की विचारणीयता पर सवाल उठाए गए हैं.
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