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सबरीमाला मामले में SC का सख्त रुख, बोला- अंधविश्वास की समीक्षा का अधिकार अदालत के पास, सती का दिया उदाहरण
- Wednesday April 8, 2026
- Written by: सत्यम बघेल
सबरीमाला मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत स्वयं को धर्म विशेषज्ञ नहीं मानती, लेकिन यदि कोई प्रथा अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली हो. जैसे मानव बलि या नरभक्षण, तो उस पर न्यायिक समीक्षा संभव है.
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ndtv.in
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आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
- Saturday February 14, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मनोज शर्मा
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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ndtv.in
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सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, 5 जजों की बेंच द्वारा भेजे गए रिफरेंस पर ही करेंगे सुनवाई
- Monday January 13, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
CJI ने यह भी कहा कि जब रिफरेंस पर फैसला दे देंगे उसके बाद सबरीमला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे. सबरीमाला समेत दूसरे धर्मों में महिलाओं के मामले में वकील राजीव धवन ने व्यक्तिगत तौर पर बहस करने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी. जिस पर बेंच ने साफ कहा कि इस मामले में बहस करने के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हम नही चाहते कि दलीलों की पुनरावृत्ति हो.
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सबरीमाला मामले में SC का सख्त रुख, बोला- अंधविश्वास की समीक्षा का अधिकार अदालत के पास, सती का दिया उदाहरण
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सबरीमाला मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत स्वयं को धर्म विशेषज्ञ नहीं मानती, लेकिन यदि कोई प्रथा अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली हो. जैसे मानव बलि या नरभक्षण, तो उस पर न्यायिक समीक्षा संभव है.
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9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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CJI ने यह भी कहा कि जब रिफरेंस पर फैसला दे देंगे उसके बाद सबरीमला मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेंगे. सबरीमाला समेत दूसरे धर्मों में महिलाओं के मामले में वकील राजीव धवन ने व्यक्तिगत तौर पर बहस करने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी. जिस पर बेंच ने साफ कहा कि इस मामले में बहस करने के लिए एक समय सीमा तय की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हम नही चाहते कि दलीलों की पुनरावृत्ति हो.
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