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Toll Tax New Rule: इन 5 राज्यों में टोल प्लाजा और FASTag के नए नियम नहीं होंगे अभी लागू, सरकार ने बताया कारण
FASTag And Toll Tax New Rule: देशभर में 10 अप्रैल, 2026 से टोल प्लाजा पर कैशलेस और फास्टैग अनिवार्य नियम लागू हो गए हैं, लेकिन तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लागू नहीं किया गया है.
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Delhi EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ
Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.
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Toll Tax New Rule: टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद, FASTag न होने पर देना होगा जुर्माना, आज से हो रहे हैं ये बड़े बदलाव
FASTag New Rule: देशभर में आज से टोल के कई नियमों में बदलाव हुआ है. अब से अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो सामान्य टोल फीस से 25% ज्यादा भुगतान करना होगा.
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Toll Tax Payment New Rule: 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर पूरी तरह बंद हो जाएगा कैश पेमेंट, जानिए बिना FASTag वाली गाड़ियों को कैसे करना होगा भुगतान
Toll Tax Payment Rule Change: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने साफ कर दिया है कि 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश से पेमेंट नहीं किया जा सकेगा. साथ ही भुगतान करने के लिए FASTag ही मुख्य तरीका होगा.
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अब प्रदूषण फैलाना पड़ेगा महंगा! महाराष्ट्र में पर्यावरण टैक्स दोगुना, नए और ई-वाहनों को मिलेगा फायदा
Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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Gwalior Vyapar Mela: मोहन कैबिनेट ने दी राहत; ऑटोमोबाइल पर रोड टैक्स छूट को मंजूरी, सिंधिया ने लिखा था लेटर
Gwalior Vyapar Mela: ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत वर्ष 1905 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा की गई थी. एक सदी से अधिक की यात्रा में यह मेला एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में शामिल हो चुका है तथा स्थानीय कारीगरों, व्यापारियों और उद्योगों के लिए एक सशक्त मंच के रूप में स्थापित हुआ है.
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शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु पब पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा, जानें क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बेंगलुरु के पब पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है. बता दें कि ये शहर के महंगे पबों में शामिल है.
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टैक्स अफसर बनकर आए और दिनदहाड़े ATM कैश वैन से करोड़ों लूट ले गए
बेंगलुरू में बीच सड़क पर दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में एटीएम का कैश लेकर जा रही वैन से करोड़ों रुपये लूट लिए गए. बदमाश टैक्स ऑफिसर बनकर आए थे.
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NDTV Expaliner: फैक्टरी में बनेंगी सड़कें! चौंकिए नहीं, नए भारत का पूरा 'रोडमैप' समझिए
सड़क बनाने पर खर्च किया गया एक रुपया अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये का रिटर्न देता है. यानी ढाई गुना बनकर लौटता है. अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है. आईआईएम बैंगलोर का ताजा अध्ययन तो कहता है कि भारत में सड़कों पर खर्च किया गया एक रुपया जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास में 3.21 रुपए के तौर पर वापस आया है.
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दिल्ली: पुराने वाहनों के स्क्रैप के बाद खरीदे गए वाहनों पर टैक्स में मिलेगी छूट
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% की छूट प्रदान करेगी.पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग होने पर सरकार द्वारा पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी किया जाएगा.
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Toll Tax New Rule: इन 5 राज्यों में टोल प्लाजा और FASTag के नए नियम नहीं होंगे अभी लागू, सरकार ने बताया कारण
FASTag And Toll Tax New Rule: देशभर में 10 अप्रैल, 2026 से टोल प्लाजा पर कैशलेस और फास्टैग अनिवार्य नियम लागू हो गए हैं, लेकिन तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लागू नहीं किया गया है.
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Maharashtra Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2026: महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक से राज्य के समेकित कोष पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा. सदन के सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिससे यह सर्वसम्मति से पारित हो सका.
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सड़क बनाने पर खर्च किया गया एक रुपया अर्थव्यवस्था में ढाई रुपये का रिटर्न देता है. यानी ढाई गुना बनकर लौटता है. अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है. आईआईएम बैंगलोर का ताजा अध्ययन तो कहता है कि भारत में सड़कों पर खर्च किया गया एक रुपया जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के विकास में 3.21 रुपए के तौर पर वापस आया है.
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