Rights Of Parliament
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
-
संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग
मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.
-
नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
-
डॉ विजय अग्रवाल : संसद को लेकर 'बूढ़े' जैसा आक्रोश है पूरे मुल्क में...
ब्रिटेन में तो यहां तक व्यवस्था है कि वहां के उच्च सदन का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कनाडा, फ्रांस, जापान व जर्मनी जैसे द्वि-सदनीय व्यवस्था वाले देशों ने भी जनता द्वारा निर्वाचित सदनों को ही अधिकार-संपन्न बनाया है। अब भारत को भी चाहिए कि वह इस दिशा में विचार-विमर्श करे।
-
लोकसभा में पेश नहीं हो सका थरूर का ट्रांसजेंडर संबंधी विधेयक, सत्ता पक्ष ने किया विरोध
विपरीत लिंगियों (ट्रांसजेंडरों) के अधिकारों के बारे में लोकसभा में लाए गए एक निजी विधेयक को सत्तापक्ष ने आज पेश होने से रोक दिया। कांग्रेस के शशि थरूर की ओर से यह विधेयक पेश किया गया था।
-
क्या होता है Right to Recall? जिसे लेकर Raghav Chadha ने संसद में उठाई मांग
क्या है 'राइट टू रिकॉल' कानून? जानें कैसे जनता पांच साल से पहले ही अपने सांसद या विधायक को पद से हटा सकती है. राघव चड्ढा की संसद में मांग.
-
संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए तैयार सरकार, विपक्ष ने की थी मांग
मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर के अलावा महंगाई, केंद्रीय जांच एजेंसियों को दुरुपयोग, दिल्ली सेवा अध्यादेश को लेकर केंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी की है. संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा.
-
नागरिकों को सीधे संसद से सवाल करने के अधिकार वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
कोर्ट ने कहा कि अगर भारत में इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, तो इससे संसद के कामकाज में बाधा खड़ी हो सकती है.
-
डॉ विजय अग्रवाल : संसद को लेकर 'बूढ़े' जैसा आक्रोश है पूरे मुल्क में...
ब्रिटेन में तो यहां तक व्यवस्था है कि वहां के उच्च सदन का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कनाडा, फ्रांस, जापान व जर्मनी जैसे द्वि-सदनीय व्यवस्था वाले देशों ने भी जनता द्वारा निर्वाचित सदनों को ही अधिकार-संपन्न बनाया है। अब भारत को भी चाहिए कि वह इस दिशा में विचार-विमर्श करे।
-
लोकसभा में पेश नहीं हो सका थरूर का ट्रांसजेंडर संबंधी विधेयक, सत्ता पक्ष ने किया विरोध
विपरीत लिंगियों (ट्रांसजेंडरों) के अधिकारों के बारे में लोकसभा में लाए गए एक निजी विधेयक को सत्तापक्ष ने आज पेश होने से रोक दिया। कांग्रेस के शशि थरूर की ओर से यह विधेयक पेश किया गया था।
