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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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मध्य प्रदेश: राज्य में पहली से 8वीं कक्षा के लिए 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, 5वीं-8वीं की नहीं होंगी बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड परीक्षा
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, इंदरसिंह परमार (School Education Minister, Indersingh Parmar) ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट्स के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को लिखा खत, कहा- ऑनलाइन टीचिंग पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया तो...
देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
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मोदी जी अपने बचपन का किस्सा छोड़िए, इनके बचपन की सोचिए
दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.
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बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अनोखा सुझाव
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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शिक्षा का अधिकार कानून के 5 साल लेकिन कई चुनौतियां बाकी
तीन साल पहले प्रीति कुमार को दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला। ये शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई की वजह से मुमकिन हो पाया, जिसमें सभी गैरसरकारी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए 25 फीसद सीटें आरक्षित करना ज़रूरी है।
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अब 5वीं और 8वीं में फेल हुए बच्चे तो नहीं होंगे अगली क्लास में प्रमोट, केंद्र ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी
केंद्र सरकार के नो डिटेंशन पॉलिसी (No Detention Policy) खत्म करने के बाद अब नए नियमों के तहत पांचवीं और आठवीं के छात्र क्लास में फेल होते हैं तो उन्हें अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
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NCPCR ने 'राइट टू एजुकेशन' एक्ट के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में एकरूपता के लिए लिखा पत्र
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने देशभर के स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत आने वाले सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा है.
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मध्य प्रदेश: राज्य में पहली से 8वीं कक्षा के लिए 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, 5वीं-8वीं की नहीं होंगी बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड परीक्षा
मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, इंदरसिंह परमार (School Education Minister, Indersingh Parmar) ने एक बड़ी घोषणा की है. मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के स्कूल पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के लिए 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को क्लास प्रोजेक्ट्स के आधार पर पदोन्नत किया जाएगा.
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HC ने कहा- गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षा के लिए उपकरण और इंटरनेट मुहैया कराएं स्कूल
दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''
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देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
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मोदी जी अपने बचपन का किस्सा छोड़िए, इनके बचपन की सोचिए
दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.
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बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया अनोखा सुझाव
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने केंद्र से आग्रह किया है कि 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के दायरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि इससे बाल विवाह पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
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शिक्षा का अधिकार कानून के 5 साल लेकिन कई चुनौतियां बाकी
तीन साल पहले प्रीति कुमार को दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला। ये शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई की वजह से मुमकिन हो पाया, जिसमें सभी गैरसरकारी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए 25 फीसद सीटें आरक्षित करना ज़रूरी है।
