देश के 100 से अधिक शिक्षाविदों, शिक्षक संघ प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी के दौरान और उससे उबरने के बाद बच्चों के जीने, सुरक्षा, शिक्षा और विकास के अधिकारों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाये जाएं.
राइट टू एजुकेशन (RTE) फोरम के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में बच्चों के स्कूलों तक नहीं पहुंचने, बाल श्रम और बच्चों की तस्करी जैसे मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्काल और आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की गई है.
ज्ञापन में कहा गया, "असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की जरूरत होती है और हर कदम भारत के संविधान के मूल्यों तथा प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए. इन उपायों में मानवीय रुख होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए."
इसमें कहा गया, "अगर ऑनलाइन शिक्षण पर इतना अधिक ध्यान दिया जाता है तो वंचित वर्गों के अनेक बच्चे शिक्षा के अधिकार से अछूते रह जाएंगे. सरकार राहत और सूखी खाद्य सामग्रियों के पैकेज के साथ शिक्षण सामग्री भी मुहैया करा सकती है. हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे हिंसा तथा उत्पीड़न के जोखिम से सुरक्षित रहें."
इस ज्ञापन पर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत अनेक संस्थानों के शिक्षाविदों, अनेक बाल अधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों और अरुणा रॉय तथा निखिल डे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
