Revenue Secretary

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  Budget 2026: निर्मला सीतारमण की पावरफुल टीम,जिसने तैयार किया देश का बजट

  Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बदट टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटी है. इस टीम में ऐसे अधिकारी शामिल हैं, जो तय करते हैं कि सरकार कितना खर्च करेगी, टैक्स में राहत मिलेगी या नहीं, और आम लोगों को कैसे राहत दी जाएगी.

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  संजय मल्होत्रा कौन हैं, जो बने भारतीय रिज़र्व बैंक के 26वें गवर्नर

  राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) ने भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी RBI के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, और उन्होंने निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) का स्थान लिया है.

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  बजट में फ्यूल टैक्स कटौती का जिक्र क्यों नहीं? केंद्रीय राजस्व सचिव ने बताया कारण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की. सरकार के इस कदम को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने NDTV को बताया कि जब तेल की कीमतें ऊंची थीं तब पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी. अब जब अंततराष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर हो गई हैं तो फ्यूल टैक्स में कोई और कटौती की जाने की संभावना नहीं है.

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  2024-25 में औसत मासिक GST संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये होगा : राजस्व सचिव

  बजट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 10.68 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी संग्रह का अनुमान लगाया गया है. यह राशि 2023-24 के 9.57 लाख करोड़ रुपये से 11.6 प्रतिशत अधिक है.

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  जानें 5 बड़ी बातें : क्यों 3 साल में पहली बार केंद्र ने किया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की समय सीमा बढ़ाने से इंकार

  पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोविड -19 (Covid-19) महामारी की वजह से सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी. हालाँकि, इस वर्ष स्थिति अलग है क्योंकि केंद्र सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. सरकार का यह कदम तीन साल में पहली बार देखा जाएगा. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने पिछले सप्ताह कहा, "अभी तक, दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है."

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  GST प्रणाली को तार्किक बनाने को लेकर राजस्व सचिव 7 जनवरी को अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

  यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की बात कही गई थी. उसके बाद ही परिषद विभिन्न उत्पादों पर कर की दर बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला करेगी.

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  अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल सकती है सरकार, विपक्ष ने निजता के अधिकार पर बताया हमला

  मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार खंगाल सकती है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किए. इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया. 

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  राजस्व सचिव हसमुख अधिया बने नए वित्त सचिव

  राजस्व सचिव हसमुख अधिया को नया वित्त सचिव बनाया गया है. इस बारे में सोमवार को आधिकारिक आदेश जारी किया गया.

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  जीएसटी दरों में पूरी तरह बदलाव करने की है जरूरत : राजस्‍व सचिव हसमुख अधिया

  राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि नए वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने के बाद अब लघु और मझौले उद्योगों के बोझ को कम करने के लिए कर दरों में पूरी तरह बदलाव करने की जरूरत है.

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  निर्यातकों का लंबित जीएसटी रिफंड दो महीनों में हो जाएगा वापस : राजस्व सचिव हसमुख अधिया

  सरकार निर्यातकों के लंबित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी. इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा.