रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून खत्म किये जाने पर NDTV से बात करते हुए भारत सरकार के राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि, “मैं इस बात को जोर देकर कहूंगा कि यह सरकार की कमिटमेंट थी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून में यकीन नहीं रखती है. 2014 में अरुण जेटली ने कहा था और उसको बार-बार इसको दोहराया. उसी बात को कायम रखते हुए अब सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि इन्वेस्टर कम्युनिटी को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जाएगा कि वो एक स्टेबल टैक्स में भरोसा करती है.”