Retired Supreme Court Judge

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  हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा 'वन रैंक, वन पेंशन', सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपये पेंशन दी जानी चाहिए.

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  कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर सकूंगा, दिल दुखाया हो तो माफी... लास्ट वर्किंग डे पर बोले CJI चंद्रचूड़

  सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) का शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रविवार, 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर हो जाएंगे. उनकी जगह जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को कोर्ट में अपनी आखिरी बात बोलकर विदा हुए. उन्होंने कहा, "कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. मिच्छामि दुक्कड़म, क्योंकि कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही."

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  NDTV Exclusive:''कविता लिखने का शौक, जज बनने के बाद लिखे फैसले''- SC की रिटायर जस्टिस हिमा कोहली

  रिटायर न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली (Justice Hima Kohli) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के इतिहास की 9 वीं महिला जज रही हैं. वे दिल्ली हाईकोर्ट से आईं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं. वे कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहीं हैं. महिला अधिकारों की पक्षधर रहीं जस्टिस हिमा कोहली को 'टफ' जज कहा जाता है. वे 18 साल तक जज रही हैं. महिला अधिकारों को लेकर हमेशा से मुखर और एक ' टफ' जज मानी जाने वालीं सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में रिटायर हुईं जस्टिस हिमा कोहली ने NDTV के सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की.

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  "ये कैसे सर्वाइव करेंगे" : रिटायर जिला जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सेवानिवृत्त जिला जजों को 19000-20000 रुपये की पेंशन मिल रही है. लंबी सेवा के बाद, वे इससे कैसे सरवाईव करेंगे?

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  दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

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  जजों की नियुक्ति टकराव मामला : मेरे कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाई जाए- रिटायर्ड जज जस्टिस सोढी

  रिटायर्ड जस्टिस आरएस सोढी ने इस बात को उठाने के लिए क़ानून मंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मेरे कंधे पर रखकर बंदूक ना चलाई जाए. इस मामले में ये मेरी निजी राय है. कॉलेजियम सिस्टम असंवैधानिक है. 

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  हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग 

  जुलाई में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

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  आज रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एएम खानविलकर, वकीलों ने की जमकर तारीफ

  परंपरा के रूप में जस्टिस खानविलकर CJI एन वी रमना की बेंच में बैठे. इस दौरान वरिष्ठ वकीलों ने जस्टिस खानविलकर की जमकर तारीफ की.

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  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस आरएफ नरीमन ने की देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत

  सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''

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  आंध्र हाईकोर्ट के रिटायर जज की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा

  आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.

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  SC ने पंजाब, हरियाणा और UP में पराली जलाने की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज को किया नियुक्त

  शीर्ष अदालत ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए पराली जलाने पर निगरानी रखने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया है. यह एक सदस्यीय समिति है. मॉनिटरिंग के लिए रिटायर्ड जस्टिस मदन बी. लोकुर को चुना गया है.

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  नीरव मोदी मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने दी गवाही, भारत सरकार ने दी चुनौती 

  उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने शुक्रवार को भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिये भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी, जिसको भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी.

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  बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले की सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि CBI जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए. इसके लिए क्या किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही कानूनी प्रावधान क्या है?

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  NJAC: रंगनाथ पांडेय रिटायर हुए हैं, उनका उठाया गया मुद्दा नहीं...

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रंगनाथ पांडेय ने अपने रिटायमेंट से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति बंद कमरों में चाय पर चर्चा करते-करते हो जाती है. यहां कोई पारदर्शिता नहीं है. नियुक्ति में भाई-भतीजावाद और जातिवाद हावी है. जिसका मतलब है कि जजों के बच्चे या रिश्तेदार ही जज बनते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न उठाने पर कोई पछतावा नहीं : पूर्व जस्टिस जोसफ

  सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ ने कहा है कि उन्हें 12 जनवरी के विवादित संवाददाता सम्मेलन को लेकर कोई पछतावा नहीं है जिसमें उन्होंने तथा तीन अन्य न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे. उन्होंने कहा कि चीजें अब बदल रही हैं.