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  JSSC CGL 2023: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के नतीजे घोषित, 2231 उम्मीदवार सफल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इस दिन

  JSSC CGL Result 2023: झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस परीक्षा में दो हजार से अधिक उम्मीदवार सफल हुए हैं. जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट 2023 आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in से देखें.

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  UPSC CSE 2023: यूपीएससी सीएसई मेन्स 2023 की रिजर्व लिस्ट जारी, 120 उम्मीदवारों रेकमेन्डड

  UPSC CSE Mains 2023: यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की रिजर्व लिस्टि जारी कर दी है. इसमें 120 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की गई है. 

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  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : मराठा समुदाय बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे मनोज जरांगे

  महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Elections) मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने कहा कि वह केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे, जहां समुदाय की जीत की संभावना है.

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  UPSC CAPF रिजर्व लिस्ट जारी, आयोग ने 46 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की, नाम की पूरी लिस्ट यहां देखें

  UPSC CAPF Reserve List: यूपीएससी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट (UPSC CAPF ACs 2023) भर्ती परीक्षा की रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 46 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है. 

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  विवाद के बाद बीजेपी को नए उम्मीदवार की तलाश, 'इंडिया गठबंधन' में आशा जगी; किसे चुनेगा बाराबंकी?

  Lok Sabha Elections 2024: बीजेपी ने बाराबंकी से उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी, लेकिन मौजूदा सांसद और उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो वायरल के कारण विवाद पैदा हो गया है. उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है. ऐसे में बीजेपी को उम्मीदवार ढूंढने में दिक्कत पेश आ सकती है. बाराबंकी अयोध्या मंडल की दो आरक्षित सीटों में से एक है. बाराबंकी अयोध्या डिवीजन का प्रवेश द्वार माना जाता है. इस मंडल में बाराबंकी और बहराईच सीटें अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं.

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  "असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज

  इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.

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  मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह कम

  MP Assembly Elections 2023: मध्यप्रदेश में 21 प्रतिशत आदिवासी आबादी है और 230 में से 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों (Tribals) के लिए आरक्षित हैं. इन सीटों पर बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) दोनों की नजरें जमी हैं. हालांकि यह अजीब बात है कि आदिवासियों (Scheduled Tribe) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है. 

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  IBPS RRB Reserve List: आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 पदों के लिए रिजर्व लिस्ट जारी, Direct Link से करें चेक

  IBPS RRB Reserve List: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन ने ऑफिसर स्केल I, II और III के लिए आईबीपीएस आरआरबी रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है. रिजर्व लिस्ट को ऑनलाइन चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आईबीपीएस के ऑफिशियल साइट पर जाना होगा. 

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  हरियाणा में अब 75% प्राइवेट जॉब राज्यों के लोगों को मिलेगी, जानिए कितनी सैलरी पर लागू होगा ये नियम

  Haryana Jobs : हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून 15 जनवरी से लागू हुआ.

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  हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरकार ने बिल को दी मंजूरी

  हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी. 

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  निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्‍थानीय लोगों को 75% कोटा देगा हरियाणा

  स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020)  प्रस्तावित कानून का लक्ष्य हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, समाजों, न्यासों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाले नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करना है.

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  उम्र संबंधी छूट पाने के बाद सामान्य सीट पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी: कोर्ट

  चयन प्रक्रिया में उम्र संबंधी छूट का लाभ उठाने वाला आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी बाद के चरण में सामान्य श्रेणी की सीट पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 16 (4) सरकार को ऐसे किसी भी पिछड़े वर्ग को नियुक्तियों में आरक्षण देने की शक्ति देता है जिन्हें उसकी राय में सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है.