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Indian Railways: रेलवे को RAC के लिए यात्री से पूरा किराया नहीं लेना चाहिए, संसदीय समिति ने कहा रिफंड के लिए नियम बनाना चाहिए
- Thursday February 5, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
संसदीय समिति ने हाल ही में कहा कि RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यात्रियों को पक्की सीट नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के सफर करना पड़ता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा
- Sunday January 21, 2024
- Reported by: भाषा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
- Wednesday November 23, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आशीष भार्गव
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा के बाद सेंसेक्स में आया 547 अंक का उछाल
- Friday September 30, 2022
- Reported by: भाषा
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 547 अंक चढ़ गया. RBI ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है.
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जेब पर फिर बढ़ेगा बोझ, EMI का महंगा होना तय, RBI ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट
- Friday August 5, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Repo Rate Latest: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणा में कहा कि हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से गुजर रहे हैं और वित्तीय बाजार भी अस्थिर रहे हैं. वैश्विक और घरेलू परिदृश्यों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है.
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खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत पर आई, पिछले महीने के मुकाबले काफी कम
- Tuesday October 12, 2021
- Reported by: भाषा
भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर पर गौर करता है. सरकार ने केंद्रीय बैंक को 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है.
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पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Thursday July 1, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के पीठ ने याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच मई के फैसले पर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर विचार किया.
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RBI Monetary Policy: वित्तवर्ष 2020-21 में GDP में 10.5% वृद्धि का अनुमान, RBI ने नहीं किया मुख्य दरों में बदलाव
- Friday February 5, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
RBI MPC Meet: रिजर्व बैंक गवर्नर ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा रकि साल 2021 की शुरुआत में ही आर्थिक वृद्धि को लेकर परिदृश्य सकारात्मक हुआ है, और अर्थव्यवस्था पुनरूद्धार के संकेत मजबूत हुए हैं. दास ने कहा कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में आ गयी है.
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मुद्रास्फीति रिकॉर्ड निचले स्तर पर, दो अगस्त को ब्याज दरों में कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक
- Sunday July 30, 2017
- भाषा
विशेषज्ञों और बैंकरों ने यह राय जताई है. बैंकरों को उम्मीद है कि मूल्य के मोर्चे पर राहत के चलते केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक रुख में बदलाव कर सकता है और यहां तक कि आक्रामक तरीके से ब्याज दर में कटौती कर सकता है. केंद्रीय बैंक ने लगातार चार बार रेपो दर को 6.25 प्रतिशत पर कायम रखा है.
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Indian Railways: रेलवे को RAC के लिए यात्री से पूरा किराया नहीं लेना चाहिए, संसदीय समिति ने कहा रिफंड के लिए नियम बनाना चाहिए
- Thursday February 5, 2026
- Written by: नवीन प्रजापति
संसदीय समिति ने हाल ही में कहा कि RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यात्रियों को पक्की सीट नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के सफर करना पड़ता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा
- Sunday January 21, 2024
- Reported by: भाषा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
- Wednesday November 23, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आशीष भार्गव
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा के बाद सेंसेक्स में आया 547 अंक का उछाल
- Friday September 30, 2022
- Reported by: भाषा
रिजर्व बैंक (Reserve Bank) की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 547 अंक चढ़ गया. RBI ने शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.50 प्रतिशत बढ़ाकर 5.9 प्रतिशत कर दिया है.
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जेब पर फिर बढ़ेगा बोझ, EMI का महंगा होना तय, RBI ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट
- Friday August 5, 2022
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Repo Rate Latest: रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी घोषणा में कहा कि हम उच्च मुद्रास्फीति की समस्या से गुजर रहे हैं और वित्तीय बाजार भी अस्थिर रहे हैं. वैश्विक और घरेलू परिदृश्यों को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क रेट में बढ़ोतरी का फैसला किया है.
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खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35 प्रतिशत पर आई, पिछले महीने के मुकाबले काफी कम
- Tuesday October 12, 2021
- Reported by: भाषा
भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर पर गौर करता है. सरकार ने केंद्रीय बैंक को 2 प्रतिशत घट-बढ़ के साथ खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है.
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पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Thursday July 1, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव
राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के पीठ ने याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच मई के फैसले पर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर विचार किया.
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RBI Monetary Policy: वित्तवर्ष 2020-21 में GDP में 10.5% वृद्धि का अनुमान, RBI ने नहीं किया मुख्य दरों में बदलाव
- Friday February 5, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
RBI MPC Meet: रिजर्व बैंक गवर्नर ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया है. उन्होंने कहा रकि साल 2021 की शुरुआत में ही आर्थिक वृद्धि को लेकर परिदृश्य सकारात्मक हुआ है, और अर्थव्यवस्था पुनरूद्धार के संकेत मजबूत हुए हैं. दास ने कहा कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत के संतोषजनक दायरे में आ गयी है.
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मुद्रास्फीति रिकॉर्ड निचले स्तर पर, दो अगस्त को ब्याज दरों में कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक
- Sunday July 30, 2017
- भाषा
विशेषज्ञों और बैंकरों ने यह राय जताई है. बैंकरों को उम्मीद है कि मूल्य के मोर्चे पर राहत के चलते केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक रुख में बदलाव कर सकता है और यहां तक कि आक्रामक तरीके से ब्याज दर में कटौती कर सकता है. केंद्रीय बैंक ने लगातार चार बार रेपो दर को 6.25 प्रतिशत पर कायम रखा है.
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