Reservation Controversy
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मुख्यमंत्री बन गए लेकिन बिल समझ में नहीं आया...सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी ने घेरा
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान, परिसीमन, केंद्र की भूमिका, महिला प्रतिनिधित्व, फ्लोर टेस्ट, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं.
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बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी... महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी यादव का हमला
- Saturday April 18, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: अभिषेक पारीक
तेजस्वी यादव ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने को लेकर कहा कि साजिश के तहत सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने मजबूती से इस बिल को पारित नहीं होने दिया.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
- Friday April 17, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सत्यम बघेल
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
- Friday April 17, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
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नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
- Thursday April 16, 2026
- Written by: Ashwani Shrotriya
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
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मध्यप्रदेश में बाघों पर संकट: 54 मौतों के बाद जागा प्रशासन, अब 'जंगल कमांडो' के भरोसे बचेगी साख
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
MP Tiger State News: मध्यप्रदेश में बाघों की रिकॉर्ड मौतों के बाद सरकार ने सुरक्षा का बड़ा मॉडल तैयार किया है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए विशेष 'टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स' का गठन किया गया है, जिन्हें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी में 'जंगल कमांडो' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है. जानिए कैसे ड्रोन, साइबर इंटेलिजेंस और हथियारों के प्रशिक्षण से लैस ये जवान शिकारियों के लिए काल बनेंगे.
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धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के आरक्षण पर संसद में बयान; MP में गरमाई सियासत, BJP और कांग्रेस आमने‑सामने
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Written by: अजय कुमार पटेल
Religious Conversion Reservation: धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के बयान पर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मंत्री विश्वास सारंग के बीच बयानबाजी तेज हो गई.
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मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस का फुल स्टॉप, 5% कोटा खत्म, सभी पुराने सर्कुलर-ऑर्डर निरस्त
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी
महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5% आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब न प्रवेश मिलेंगे, न प्रमाणपत्र जारी होंगे. सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए. इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनॉय विवाद का ट्रांसफर कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
- Saturday January 31, 2026
- Reported by: अजय कुमार पटेल
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
- Tuesday January 27, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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मुख्यमंत्री बन गए लेकिन बिल समझ में नहीं आया...सम्राट चौधरी को महिला आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी ने घेरा
- Sunday April 19, 2026
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्रा, Edited by: पीयूष जयजान
महिला आरक्षण बिल को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सम्राट चौधरी के बयान, परिसीमन, केंद्र की भूमिका, महिला प्रतिनिधित्व, फ्लोर टेस्ट, अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं.
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बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी... महिला आरक्षण बिल को लेकर तेजस्वी यादव का हमला
- Saturday April 18, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: अभिषेक पारीक
तेजस्वी यादव ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने को लेकर कहा कि साजिश के तहत सरकार इस बिल को लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने मजबूती से इस बिल को पारित नहीं होने दिया.
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महिला आरक्षण बिल पर आधी रात नोटिफिकेशन जारी करने के क्या मायने? सरकार के फैसले को आसानी से समझें
- Friday April 17, 2026
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सत्यम बघेल
सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू कर दिया है. यह कदम तकनीकी और प्रक्रियागत है. दरअसल 2023 के कानून में यह प्रावधान था कि महिला आरक्षण नई जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा. लेकिन सरकार अब 2023 के कानून में भी संशोधन चाहती है. ऐसे में संशोधन से पहले कानून का लागू होना जरूरी है. इसलिए 2023 के कानून को अधिसूचित किया गया.
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महिला आरक्षण बिल गिरने पर प्रदर्शन करेगा NDA, राहुल बोले- हमने संविधान पर हुए इस हमले को हरा दिया
- Friday April 17, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
Parliament Session 2026 Updates: महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े. इसके साथ ही 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया.
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नारी को 'नारा' बनाने की कोशिश में बीजेपी... महिला आरक्षण बिल पर अखिलेश यादव के सरकार से तीखे सवाल
- Thursday April 16, 2026
- Written by: Ashwani Shrotriya
Akhilesh yadav in Loksabha: अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि महिला आरक्षण का लाभ तभी सार्थक होगा जब इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो. उन्होंने मांग की कि 'आधी आबादी' के इस आरक्षण में पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित किया जाए.
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मध्यप्रदेश में बाघों पर संकट: 54 मौतों के बाद जागा प्रशासन, अब 'जंगल कमांडो' के भरोसे बचेगी साख
- Wednesday April 8, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रविकांत ओझा
MP Tiger State News: मध्यप्रदेश में बाघों की रिकॉर्ड मौतों के बाद सरकार ने सुरक्षा का बड़ा मॉडल तैयार किया है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए विशेष 'टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स' का गठन किया गया है, जिन्हें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी में 'जंगल कमांडो' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है. जानिए कैसे ड्रोन, साइबर इंटेलिजेंस और हथियारों के प्रशिक्षण से लैस ये जवान शिकारियों के लिए काल बनेंगे.
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धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के आरक्षण पर संसद में बयान; MP में गरमाई सियासत, BJP और कांग्रेस आमने‑सामने
- Saturday March 28, 2026
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Written by: अजय कुमार पटेल
Religious Conversion Reservation: धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों के आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के बयान पर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मंत्री विश्वास सारंग के बीच बयानबाजी तेज हो गई.
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मुस्लिम आरक्षण पर फडणवीस का फुल स्टॉप, 5% कोटा खत्म, सभी पुराने सर्कुलर-ऑर्डर निरस्त
- Wednesday February 18, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी
महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5% आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब न प्रवेश मिलेंगे, न प्रमाणपत्र जारी होंगे. सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए गए. इसी बीच अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनॉय विवाद का ट्रांसफर कर दिया गया और जांच के आदेश दिए गए.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
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OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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UGC नियमों पर मचा है बवाल, जानिए इसके बनने की कहानी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी सिफारिश
- Tuesday January 27, 2026
- Written by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सुभाषिनी त्रिपाठी
दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिशों पर आधारित इन नियमों में ओबीसी और दिव्यांगों के साथ भेदभाव रोकने के लिए कड़े प्रावधान और कमेटियों में 50% आरक्षण की बात कही गई है।.
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