Reservation Backward Class

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  OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण

  OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.

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  बिहार की राजनीति में अति पिछड़ी जातियों की महिमा, क्या है नीतीश कुमार की सफलता का राज

  बिहार में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की राजनीति और समाज में हिस्सेदारी के बारे में बता रहे हैं पंकज चौरसिया.

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  क्या पिछड़े वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया जा सकता है? यह है संविधान विशेषज्ञ की राय

  चुनाव के दौर में एक राजनीतिक बहसबाजी शुरू हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने कहा है कि कांग्रेस (Congress) अगर सत्ता में आएगी तो वह पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का आरक्षण (Reservation) छीनकर मुसलमानों (Muslims) को दे देगी. क्या कानूनी तौर पर क्या ऐसा संभव है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील आरके सिंह, जिन्होंने इस मामले में गहन अध्ययन भी किया है, ने NDTV से कहा कि, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में तो ये संभव नहीं है. 

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  राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

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  क्या पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने जा रही है बिहार सरकार? उठने लगी है मांग

  बिहार सरकार का कहना है कि फ़िलहाल जब तक सदन में जातीय गणना की पूरी रिपोर्ट पेश नहीं होती, आरक्षण का दायरा कितना बढ़ाया जाएगा, ये अभी कहना उचित नहीं होगा.

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  आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े लोगों के लिए; मंत्रियों, अफसरों को क्यों मिल रहा लाभ : ओमप्रकाश राजभर

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर (Omprakash Rajbhar) ने रविवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक तथा उच्‍च अधिकारियों और मंत्रियों को आरक्षण के लाभ मिलने पर विरोध जताया है.

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  निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने OBC आयोग गठित किया

  स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा.

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  बिहार : नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर जदयू के ललन सिंह ने सुशील मोदी को घेरा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार किया. वकील राहुल भंडारी ने शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ के समक्ष मामला उठाया था.

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  पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

  राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण के अधिकार पर केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के पीठ ने याचिका खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पांच मई के फैसले पर दायर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर विचार किया.

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  Sainik Schools: अब 27% सीटें OBC छात्रों के लिए होंगी रिजर्व, जानें- कब से लागू होगा ये नियम

  रक्षा सचिव अजय कुमार ने ट्विटर पर कहा, "साल 2021-22 से सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है. 13 अक्टूबर को एक सर्कूलर जारी किया गया था, जिसे देश भर के सभी सैनिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को भेजा गया था."

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  मेडिकल पाठ्यक्रम में पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जाना अन्यायपूर्ण : अखिलेश यादव

  अखिलेश ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, 'अखिल भारतीय कोटे के तहत मेडिकल परास्नातक पाठ्यक्रम की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को संविधान प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना अन्याय है. इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नोटिस का तत्काल उत्तर दे.'

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  EWS रिजर्वेशन पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण आदर्श रूप से अवसर की समानता लाने के लिए

  सामान्य वर्ग को दस फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आरक्षण पर फिलहाल कोई रोक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम यह तय करेंगे कि इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं? जिस दिन कोर्ट इस बाबत अपना फैसला सुनाएगा उसी दिन कोर्ट यह तय करेगा कि अंतरिम आदेश (अंतरिम रोक) को लेकर सुनवाई कब से शुरू की जाए.

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  मराठा आरक्षण- मास्टर स्ट्रोक या जी का जंजाल?

  आम चुनावों से पहले राज्य के 30 फीसदी मराठाओं को लुभाने के लिए महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है. इन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया. यह मौजूदा 52 फीसदी आरक्षण से अलग होगा यानी राज्य में अब आरक्षण बढ़ कर 68 फीसदी हो जाएगा.

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  महाराष्ट्र: विधानसभा में एकमत से पास हुआ मराठा आरक्षण बिल, रोजगार और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव

  सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में यह बिल पेश किया था. विधानसभा ने एकमत के साथ बिल को पास कर दिया गया है. अब इस बिल को राज्य के उच्च सदन विधान परिषद में भेजा जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बिल में मराठा समुदाय को रोजगार और शिक्षा के लिए 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव है. बता दें, हालही में देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी थी. मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक पिछड़े समाज के तौर पर यह आरक्षण दिया गया है.