Rent Agreement Rules

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  चंडीगढ़ में असम टेनेंसी एक्ट होगा लागू, रेंट एग्रीमेंट जरूरी, किरायेदारों और मकान मालिक को मिलेगी कानूनी सुरक्षा

  Chandigarh 1949 Rent Law: चंडीगढ़ प्रशासन आजादी के बाद बने पुराने रेंट कंट्रोल कानून की जगह अब एक नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जो असम टेनेंसी एक्ट, 2021 के मॉडल पर होगा. नया कानून लागू होने के बाद ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 हट जाएगा.

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  क्या एक साथ दो घरों के लिए क्लेम कर सकते हैं HRA? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें नियम और कैसे उठाएं फायदा

  HRA claim for two houses: क्या आप जानते हैं कि दो घरों के लिए HRA क्लेम किया जा सकता है? नौकरी की बदलती जरूरतों और रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आप अपनी टैक्स बचत कैसे बढ़ा सकते हैं.

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  मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत

  Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.

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  Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन

  सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्‍टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी. 

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  किरायेदार और मकान मालिक के ये हैं कानूनी अधिकार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

  Tenant And Landlord Legal Rights: अक्सर देखा जाता है कि किरायेदार और मकान मालिक कई चीजों को लेकर परेशान रहते हैं, ऐसे में दोनों को अपने कानूनी अधिकार पता होना जरूरी है.