Real Estate Developers

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  मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर Boom : रहने के लिए कहीं अधिक अच्छा शहर बन रही देश की आर्थिक राजधानी

  नई कोस्टल रोड, अटल सेतु और मेट्रो ट्रेन लाइनों के विस्तार के साथ मुंबई (Mumbai) में पिछले कुछ महीनों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (Infrastructure development) में तेजी दिखाई दे रही है. हालांकि बढ़ते ट्रैफिक और धूल से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की व्यवहारिकता पर सवाल भी उठ रहे हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर भूषण गगरानी कहते हैं कि, विकास केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव में मददगार होगा.

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  तेलंगाना : अफसर के घरों और दफ्तरों की तलाशी, 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली

  एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

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  अब सिर्फ घर के देने होंगे पैसे : यूपी RERA के इस फैसले से खरीदारों को कैसे होगा फायदा?

  उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (RERA) ने घर खरीदारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब खरीदारों को सिर्फ घर के पैसे देने होंगे. अब बिल्डरों को घर खरीदारों को घर का असल एरिया साफ-साफ बताना होगा. अब तक कई बिल्डर कॉमन एरिया को भी शामिल करके पूरे हिस्से का पैसा घर खरीदारों से मांगते रहे हैं. खरीदार को घर के साथ ही कॉमन एरिया की कीमत भी देनी पड़ती है. कई बार तो घर बहुत छोटा मिलता है. कई बिल्डर यह बताते ही नहीं हैं कि कारपेट एरिया कितना होगा. लेकिन अब यूपी रेरा ने कह दिया है कि सुपर एरिया पर फ्लैट नहीं बेचे जा सकेंगे. 

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  मैक्रोटेक डेवलपर्स चालू वित्त वर्ष में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए करेगी 4,500 करोड़ रुपये का निवेश

  वित्त वर्ष 2022-23 में मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 12,014 करोड़ रुपये रही और चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ 14,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है.

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  बीते वित्त वर्ष मैक्रोटेक डेवलपर्स ने नई परियोजनाओं के विकास के लिए 12 भूखंडों को जोड़ा

  होम लेन पर ब्याज दर (Home loan Interest Rates) बढ़ने के बावजूद बीते वित्त वर्ष में (Macrotech Developers) की बिक्री बुकिंग 34 प्रतिशत बढ़कर 12,064 करोड़ रुपये हो गई.

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  मैक्रोटेक डेवलपर्स मार्च तक 11,000 फ्लैट की आपूर्ति करेगीः सीईओ

  मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड हर तिमाही में अपने कर्ज बोझ में 500-800 करोड़ रुपये की कटौती करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. 

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  उत्तर प्रदेश:  RERA ने आदेश नहीं मानने पर रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाया जुर्माना

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)  रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने एक दर्जन से अधिक रियल एस्टेट प्रवर्तकों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

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  अहमदाबाद में आयकर विभाग की तलाशी में 500 करोड़ से अधिक के बेनामी लेनदेन का खुलासा

  तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है. तलाशी व जब्ती अभियान के दौरान 24 लॉकर भी मिले है, जिन्हें आयकर विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है.

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  बजट में रियल स्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाए : रियल स्टेट डेवलपर्स

  रियल स्टेट डेवलपर्स ने सरकार से आगामी बजट में आवास क्षेत्र को संकट से निकालने के लिए प्रोत्साहन देने की मांग की है. उनका कहना है कि सरकार को बजट में ऐसे उपाय करना चाहिए जिनसे निजी आवासों की खरीद व स्वामित्व आसान हो. साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहे.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?

  आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.

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  रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी

  आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.

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  रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें

  मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.

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  घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने वाला RERA आज से प्रभाव में, सिर्फ 13 राज्यों ने किया नियम अधिसूचित

  बहुप्रतीक्षित रीयल एस्टेट कानून सोमवार से प्रभाव में आ रहा है, लेकिन 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने ही इस कानून के तहत अबतक नियमों को अधिसूचित किया है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह कानून इस क्षेत्र का बस विनियमन करेगा न कि उसका गला घोंटेगा.

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  किराये पर घर देने वालों की मदद के लिए जल्द मंज़ूर होगी नई नीति : वेंकैया नायडू

  केंद्रीय मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हमने एक राष्ट्रीय शहरी किराया आवास नीति, 2017 तैयार की है... इसे मंज़ूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जाएगा... विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मसौदा तैयार हो गया है..."

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  रियल एस्टेट कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से बढ़ी 'अपने घर' की उम्मीद

  सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों से पैसा लेकर समय पर घर न देने के मामलों में रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनियों डीएलएफ, यूनिटेक, पार्श्वनाथ डेवलपर्स, सुपरटेक को कड़ी चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कोई रियायत न देते हुए इन सभी कंपनियों को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा है. यह पूरा घटनाक्रम पिछले एक माह से खबरों में है.