Rajyasabha And Loksabha

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  वोट चोरी का मुद्दा अहम, हमने हरियाणा-कर्नाटक में गड़बड़ी साबित की... चुनाव सुधार पर बोले राहुल गांधी

  Winter Session LIVE: लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चल रही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव आयोग की भूमिका और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गंभीर सवाल उठाए. पढ़ें- चुनाव सुधार पर संसद में चल रही बहस के पल-पल के अपडेट.

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  लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज बिल 2024 पारित, सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित

  Parliament Winter Session Live Updates: संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जहां SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सत्ता पक्ष अहम बिलों पर चर्चा का प्रयास करता नजर आया.

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  धनखड़ को हटाने का मकसद नहीं, फिर विपक्ष ने क्यों दिया नोटिस? समझिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की इनसाइड स्टोरी

  विपक्षी पार्टियों ने संविधान के आर्टिकल 67-B के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया. दोपहर 1:37 बजे राज्यसभा सचिव को प्रस्ताव भेजा गया है.

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  अमिताभ बच्चन की पत्नी होना जया के लिए गौरव की बात, ऐसी आपत्ति उन्हें क्यों : संजय निरुपम

  राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वह उनके टोन पर सवाल नहीं उठा सकतीं.

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  जब पार्लियामेंट चल रही है, मुझे ED का समन आया, हम डरेंगे नहीं, फाइट करेंगे : मल्लिकार्जुन खड़गे

  राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत सरकारी जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, आईटी के दुरुपयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के नोटिस को खारिज किया, इसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.

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  सांसदों के वेतन-भत्तों पर RTI से खुलासा, सिर्फ 4 साल में ही खर्च किए गए इतने अरब रुपये

  इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपये के वेतन-भत्ते हासिल किये, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44.33 लाख रुपये की अदायगी की गयी.

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  सांसदों को रास नहीं आ रहा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारूप, बदलाव की मांग

  एनडीए सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन और फंडिंग के मौजूदा प्रारूप पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सांसद भी गांव चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।