Rajya Sabha Rules
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टीएमसी सांसद ने ''जासूसी'' मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया
- Tuesday July 20, 2021
- Reported by: भाषा
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस ''जासूसी'' मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. पार्टी ने सोमवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों ने सोमवार को, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग कर देश में प्रमुख हस्तियों की कथित फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच या संसदीय समिति की जांच की मांग की.
- ndtv.in
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किसान बिल पर वोटिंग को लेकर सरकार ने तोड़े नियम? सरकार के दावे से अलग कहानी बयां करता राज्यसभा का VIDEO
- Sunday September 27, 2020
- Reported by: अरविंद गुणशेखर, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल सिंह
NDTV को मिली फुटेज में बिलों के पारित होने के समय सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर सरकार के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल राज्यसभा नियमावली के नियम-37 के अनुसार, सभापति सदन की कार्यवाही की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से 'सेन्स ऑफ द हाउस' लेकर ही कर सकते हैं. कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया था लेकिन सभापति ने उसे नहीं माना.
- ndtv.in
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जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा : अमित शाह
- Monday July 1, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
गृह मंत्री ने कहा, 'मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.'
- ndtv.in
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टीएमसी सांसद ने ''जासूसी'' मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया
- Tuesday July 20, 2021
- Reported by: भाषा
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस ''जासूसी'' मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. पार्टी ने सोमवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों ने सोमवार को, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग कर देश में प्रमुख हस्तियों की कथित फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच या संसदीय समिति की जांच की मांग की.
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- Monday July 1, 2019
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गृह मंत्री ने कहा, 'मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.'
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