Rajya Sabha Rules
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30 मार्च तक इस्तीफा नहीं दिया तो भी नहीं जाएगी नीतीश, नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्यता; जानें 14 दिन का नियम
2004 में लोकसभा सांसद बने नीतीश कुमार ने 20 मार्च 2006 को विधान पार्षद बनने के 56 दिन बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था. इसकी वजह भी यही 14 दिन वाला नियम था.
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शिवेश राम को 30 तो तेजस्वी के उम्मीदवार को 37 वोट, फिर भी NDA की जीत कैसे? समझें राज्यसभा काउंटिंग का गणित
बिहार में राज्यसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है. एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम को 30 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार सिंह को 37 विधायकों ने वोट दिए. लेकिन इसके बाद भी शिवेश राम की जीत हुई. यह कैसे हुआ, समझें राज्यसभा चुनाव के काउंटिंग के नियम.
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राज्यसभा चुनाव के बागियों का क्या होता है? जानें कब लागू होता है दल बदल कानून
Anti-Defection Law : राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या है? जानें क्या विधायकों की सदस्यता रद्द होगी और दलबदल कानून इस पर क्या कहता है.
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राज्यसभा MP और CM, दोनों बने रह सकते हैं नीतीश कुमार; जानें नियमों में कितने दिन की मिलती है छूट
Nitish Kumar Rajya Sabha: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है, अब सवाल है कि आखिर कब तक वो सीएम पद पर बने रहेंगे. नियम के मुताबिक वो बिना चुनाव लड़े 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं.
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राज्य सभा में भूपेंद्र यादव ने किया जेपीसी के अध्यक्ष का बचाव, संसद के इस नियम का दिया हवाला
राज्य सभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश की गई. इस पर विपक्षी सासंदों ने आरोप लगाया कि उनकी असहमतियां रिपोर्ट से हटा दी गई हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि रिपोर्ट में क्या रखना है और क्या नहीं इसका अधिकारी कमेटी के अध्यक्ष के पास होता है.
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टीएमसी सांसद ने ''जासूसी'' मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया
तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस ''जासूसी'' मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. पार्टी ने सोमवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों ने सोमवार को, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग कर देश में प्रमुख हस्तियों की कथित फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच या संसदीय समिति की जांच की मांग की.
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किसान बिल पर वोटिंग को लेकर सरकार ने तोड़े नियम? सरकार के दावे से अलग कहानी बयां करता राज्यसभा का VIDEO
NDTV को मिली फुटेज में बिलों के पारित होने के समय सदन की कार्यवाही के दौरान नियमों का पालन करने को लेकर सरकार के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल राज्यसभा नियमावली के नियम-37 के अनुसार, सभापति सदन की कार्यवाही की समय सीमा में बदलाव सबकी सहमति से 'सेन्स ऑफ द हाउस' लेकर ही कर सकते हैं. कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता ने यह सवाल उठाया था लेकिन सभापति ने उसे नहीं माना.
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जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा : अमित शाह
गृह मंत्री ने कहा, 'मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.'
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30 मार्च तक इस्तीफा नहीं दिया तो भी नहीं जाएगी नीतीश, नितिन नवीन की राज्यसभा सदस्यता; जानें 14 दिन का नियम
2004 में लोकसभा सांसद बने नीतीश कुमार ने 20 मार्च 2006 को विधान पार्षद बनने के 56 दिन बाद संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया था. इसकी वजह भी यही 14 दिन वाला नियम था.
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शिवेश राम को 30 तो तेजस्वी के उम्मीदवार को 37 वोट, फिर भी NDA की जीत कैसे? समझें राज्यसभा काउंटिंग का गणित
बिहार में राज्यसभा चुनाव की सभी 5 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली है. एनडीए के उम्मीदवार शिवेश राम को 30 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार सिंह को 37 विधायकों ने वोट दिए. लेकिन इसके बाद भी शिवेश राम की जीत हुई. यह कैसे हुआ, समझें राज्यसभा चुनाव के काउंटिंग के नियम.
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस ''जासूसी'' मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. पार्टी ने सोमवार को यह जानकारी दी. विपक्षी दलों ने सोमवार को, इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग कर देश में प्रमुख हस्तियों की कथित फोन टैपिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा और एक स्वतंत्र न्यायिक जांच या संसदीय समिति की जांच की मांग की.
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गृह मंत्री ने कहा, 'मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता. मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है.'
