अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ज़मीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और इस पर 17 नंवबर से पहले फ़ैसला सुनाया जा सकता है. 17 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं. इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने लगातार 40 दिन तक सुनवाई की.

अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि पीठ शनिवार को सुनवाई नहीं करेगी. आज इस केस की लगातार 37वें दिन सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपरिहार्य शक्तियों के तहत दोनों ही पक्षों कि गतिविधियों को ध्यान में रखकर इस मामले का निपटारा करे. उन्होंने कहा कि इस मामले में मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया. लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथयात्रा निकाली गई, लंबित मामले में दबाव बनाया गया.  धवन ने कहा कि मस्जिद ध्वस्त की गई और उस समय मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने एक दिन कि जेल अवमानना के चलते काटी थी. अदालत से गुजारिश है कि तमाम घटनाओं को ध्यान में रखे.

अयोध्या मामले में हफ्ते के पांचों दिन सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट की मदद करने से असमर्थता जताई है. मुस्लिम पक्ष के वकील का राजीव धवन का कहना है कि यह सिर्फ एक हफ्ते भर का मामला नहीं है बल्कि लंबे समय तक चलने वाला मामला है. धवन ने कहा कि हमें दिन रात अनुवाद के कागज पढ़ने और अन्य तैयारियां करनी पड़ती हैं.  राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में इस तरह सुनवाई नहीं होनी चाहिए. राजीव धवन के कहा कि ये पहली अपील है.

गया के चर्चित अंजना हत्याकांड पर एसएसपी राजीव मिश्रा ने चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि अंजना हत्याकांड पूरी तरह ऑनर किलिंग का मामला बनता है. अंजना हत्याकांड मामले में कोई यह सोच भी नहीं सकता कि उसकी निर्मम हत्या में उसके अपने परिवार वाले शामिल हैं.

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने आज से सावधि जमा (Fixed Deposits) के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की है.  एसबीआई की साइट के मुताबिक बैंक ने सभी प्रकार के सावधि जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. इसमें अलग अलग समय पर पूरी हो रही एफडी से लेकर सामान्य नागरिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग दरें हैं.

देश में सरकारी स्टील कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यहां पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा. बता दें कि कुछ साल पहले सरकार ने सेना को छोड़ कर सरकारी नौकरियों में पेंशन की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया था.

सरकार ने आयकर रिटर्न जमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई के बजाए 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. यह तारीख बढ़ाने का ऐलान सरकार ने इसलिए किया क्योंकि आईटीआर फाइल करने में लोगों को कई दिक्कतें आ रही थी. एनडीटीवी ने इससे जुड़ी खबर 25 तारीख को प्रकाशित की थी.

31 जुलाई तक आम करदाताओं को आईटीआर फाइल करना है. इस तारीख के करीब आने पर लोग में आईटीआर फाइल करने की तेजी बढ़ती जा रही है. लाखों लोग अंतिम तारीख के जल्दबाजी से बचने के लिए पहले ही आईटीआर फाइल करना चाहते हैं. इस बार आयकर विभाग आईटीआर भरने की तारीख को आगे बढ़ने के मूड में भी नहीं दिख रहा है.

केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकार के मुखिया है. नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया. 1 जनवरी 2016 से वेतन आयोग लागू किया गया और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में खासी वृद्धि हुई.

2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग के बाद उन्हें खुश करने के लिए कुछ ही महीनों में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले सकती है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सरकार इस बारे में विचार कर रही है.