Rajasthan Supreme Court

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  राजस्‍थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्‍थान सरकार को नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.

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  जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

  जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."

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  गौवंश मामला : राजस्‍थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्‍यों महत्‍वपूर्ण है यह मामला

  राजस्‍थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.

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  SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.

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  टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला

  निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.

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  राजस्थान में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एकल पट्‌टा मामले में HC का आदेश रद्द

  कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के वक्त राज्य सरकार ने शांति धारीवाल के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था, जिसपर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई था. जबकि निचली अदालत ने मामले को बंद करने की मांग खारिज कर दी थी.

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  SI पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, गिरफ्तारी को सही ठहराया

  सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से कहा, इन्होंने समाज में किस तरह का गंभीर अपराध किया है. इन लोगों ने लाखों प्रतिभाशाली लोगों की भावनाओं के साथ खेला है.

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  जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान सरकार को बड़ी सफलता, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली है. अब आरोपियों के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा.

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  पति-पत्नी और बलात्कार... क्या है मैरिटल रेप का ये मामला जिसमें राजस्थान सरकार पहुंची SC

  Marital Rape Issue: राजस्थान राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है.

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  राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दाखिल किया हलफनामा

  वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी से और विभिन्न तरह के लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और उन्हें निर्देश देने की मांग की गई थी.

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  जर्मन पर्यटक रेप केस में ओडिशा के पूर्व DGP के बेटे को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

  ओडिशा के पूर्व डीजीपी बिद्या भूषण मोहंती के बेटे को 2006 में राजस्थान के अलवर में एक जर्मन पर्यटक से रेप मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी.

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  CAA का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी की दायर

  राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिवमंगल शर्मा की तरफ से CAA के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

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  आसाराम को SC से राहत नहीं, सजा पर रोक लगाने वाली मांग पर कहा-राजस्थान HC जाएं

  आसाराम (Asaram Rape Case) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पिछले 9 सालों से वह जेल में बंद हैं, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, वह लगातार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं.

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  "दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं...", राजस्थान सरकार के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

  यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने ये फ़ैसला दिया है. पीठ ने 12 अक्टूबर , 2022 के राजस्थान हाइकोर्ट के फ़ैसले को बरक़रार रखा है.

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  "दो से ज्यादा बच्चे वाले को सरकारी नौकरी से इनकार भेदभाव नहीं..." : SC ने राजस्थान सरकार के नियम पर लगाई मुहर

  नियमों में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 01 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों.