Rajasthan Court

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  सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्‍या है मतलब

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्‍वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटे‍गरी पर क्‍या असर होगा.

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  ''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.

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  जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड

  होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?

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  Live Updates: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी से मिली ड्रग्स

  Breaking News Live Updates: देश और दुनिया की ब्रेकिंग न्‍यूज के लिए हमारे इस ब्‍लॉग से जुड़े रहें.

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  अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.

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  मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.

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  2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश

  2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.

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  जैसलमेर के थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बासनपीर प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती

  Rajasthan High court: हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. जब अधिकारी पेश नहीं हुई तो न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया.

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  मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल

  Balotra Ramesh meghwal death: मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव के लिए महीनेभर तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय और फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई.

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  राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें

  अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.

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  नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

  Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला 

  मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.

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  REET पेपर लीक मामले में राजू ईराम की जमानत याचिका खारिज, 5 करोड़ रुपए में डील करने का है आरोप

  Jaipur News: रीट-2021 के पेपर लीक मामले में राजू ईराम को पिछले साल को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसने पेपर लीक मामले में 5 करोड़ रुपए में सौदा किया था.

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  सऊदी में संदिग्ध मौत के 36 दिन बाद भारत लौटा युवक का शव, फोन पर मारपीट और आने की कहता था  

  राजस्थान में बालोतरा जिले के रहने वाले युवक की विदेश में संदिग्ध मौत के बाद एक महीने की कानूनी लड़ाई लड़कर गुरुवार को उसका शव घर लौट रहा है.