Rajasthan Court

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  Rajasthan High Court: राजस्थान सिविल जज प्री परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

  Rajasthan High Court: राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुप्रतीक्षित 2025 सिविल जज (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

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  राजस्थान हाई कोर्ट में बंपर वैकेंसी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 5670 पदों के लिए आवेदन शुरू, पूरी जानकारी देखें 

  Rajasthan High Court Recruitment 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. राजस्थान हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (Class IV) के 5000 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं.

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  अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी-3 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर केस खारिज, जानें पूरा मामला

  राजस्‍थान हाई कोर्ट ने जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ दायर केस को खारिज करते हुए कहा कि फिल्म अभी निर्माणाधीन है और ऐसे में यह कहना कि इससे जज और वकीलों की छवि धूमिल होगी, सिर्फ एक अनुमान है. 

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  रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भीड़-भाड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भंडारे पर भी आया निर्देश

  शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लगभग 5 किमी दूर ऐतिहासिक रणथंभौर किले में स्थित है. इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. बड़ी भीड़ के आने से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाते हैं.

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  'तो पूरे राजस्थान राज्य पर राजा का शासन होगा...' जयपुर टाउन हॉल की संपत्ति केस पर SC में रोचक बहस, पढ़ें

  यह मामला जयपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल, जिसे पहले पुरानी विधानसभा के रूप में जाना जाता था, से संबंधित है, जो कि राजस्थान सरकार और जयपुर की पूर्व राजपरिवार के बीच विवाद का केंद्र है. 

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  सुप्रीम कोर्ट में अदाणी पावर की बड़ी जीत... जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपील खारिज, NPTEL का आदेश बरकरार रहेगा

  सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों (कानून में बदलाव) के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS) आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं.

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  'सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे?', SC ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार, पूछे सख्त सवाल

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई. ये अदालत के फैसले की अवमानना है. कोटा में अब तक कितने युवा छात्रों की मौत हुई है. आखिर ये छात्र क्यों मर रहे हैं.

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  कोटा स्टूडेंट सुसाइड केस में FIR न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज; AAG शिव मंगल शर्मा ने FIR दर्ज करने का दिया आश्वासन

  कोर्ट ने पूछा था कि क्या इस आत्महत्या के मामले में FIR दर्ज की गई है या नहीं. 13 मई को, न्यायालय ने IIT खड़गपुर के रजिस्ट्रार और छत्तीसगढ़ के संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, ताकि वे देरी का स्पष्टीकरण दें.

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  महिला की मौत के बाद आश्रित मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट गईं मां और शादीशुदा बेटी, जानिए क्या हुआ फैसला

  कोर्ट ने कहा कि जिस तरह बच्चों की परवरिश माता-पिता का कर्तव्य होता है, उसी प्रकार बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना भी बच्चों का नैतिक और सामाजिक दायित्व है, लेकिन यह आश्रित मुआवजे का स्वतः आधार नहीं हो सकता.

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  राजस्थान के 4,800 छोटे खनन पट्टाधारकों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लिया ये फैसला

  अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अपीलों को 19 मई 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें यह तय होगा कि क्या जिला स्तरीय प्राधिकरण (DEIAA) पूर्ववत अधिकारों के तहत EC जारी कर सकते हैं या अब केवल SEIAA ही सक्षम प्राधिकरण रहेगा.

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  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.

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  आसाराम को राजस्‍थान हाई कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई 

  न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थीं. शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है.

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  अनासागर झील मामले में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने हलफनामा दायर कर क्या कहा 

  हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान का निर्माण राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) के सहयोग से किया जाएगा.

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  रेप पीड़िता को 40 साल बाद मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- हमें दुख है कि फैसले में 4 दशक लगे

  किसी आपराधिक मामले में भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में पीड़िता को 40 साल बाद न्याय मिला.

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  सैंकड़ों संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजस्थान सरकार की याचिका

  इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे.