Rajasthan Court

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  नगर निकाय चुनाव के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार

  Rajasthan High court: राजस्थान हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव 15 अप्रैल-2026 तक कराए जाने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी. याचिकाकर्ता ने कार्यकाल समाप्ति के बाद प्रशासकों की निरंतरता की वैधता पर सवाल उठाए थे.

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  राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, हाईकोर्ट की टाइमलाइन बरकरार रखी

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की समय-सीमा और परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य में 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की समय-सीमा मंजूर की.

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  राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला 

  मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.

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  REET पेपर लीक मामले में राजू ईराम की जमानत याचिका खारिज, 5 करोड़ रुपए में डील करने का है आरोप

  Jaipur News: रीट-2021 के पेपर लीक मामले में राजू ईराम को पिछले साल को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उसने पेपर लीक मामले में 5 करोड़ रुपए में सौदा किया था.

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  सऊदी में संदिग्ध मौत के 36 दिन बाद भारत लौटा युवक का शव, फोन पर मारपीट और आने की कहता था  

  राजस्थान में बालोतरा जिले के रहने वाले युवक की विदेश में संदिग्ध मौत के बाद एक महीने की कानूनी लड़ाई लड़कर गुरुवार को उसका शव घर लौट रहा है. 

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  "खाल‍िस्‍तान-पाक‍िस्‍तान ISI ज‍िंदाबाद, 3 RDX ड‍िवाइस कोर्ट में हैं", जयपुर सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

  Jaipur Sessions Court Bomb Threat: इससे पहले 5 दिसंबर को राजस्‍थान हाईकोर्ट को और 11 दिसंबर को जयपुर के एक फाइव स्‍टार होटल को बम से उड़ाने की धमकी म‍िली थी.

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  डायरेक्टर विक्रम भट्ट के खिलाफ CBI जांच की मांग, अब राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी नजर

  बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के खिलाफ 30 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.

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  नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को राहत बरकरार, बनी रहेगी राजस्थान हाई कोर्ट से मिली 6 महीने की जमानत

  नाबालिग से रेप मामले में आसाराम की छह महीने की जमानत बनी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है.

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  हलफनामा में प्रतिबद्धता मत जताइए, जमीनी कार्रवाई दिखनी चाहिए: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले में सरकार को फटकार लगाई है, उन्होंने पूछा कि निकायों को दंड से मुक्त कैसे रख सकते हैं? 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं.

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  राजस्थान के 7 पुलिस अधिकारी आनंदपाल सिंह की हत्या के आरोप से मुक्त-  जोधपुर की सत्र अदालत का फैसला

  आनंदपाल एनकाउंटर मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी, क्योंकि यह मामला वसुंधरा राजे सरकार के लिए राजनीतिक विवाद का विषय बन गया था, खासकर भाजपा के पारंपरिक राजपूत मतदाताओं के विरोध के बाद.

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  फालौदी के भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

  फालौदी के भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर समेत कम से कम 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए थे. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वत: संज्ञान लिया है.

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  आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत

  राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान मंडपम और एकता मॉल परियोजनाओं पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

  राजस्थान राज्य सरकार और रीको (RIICO) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि वर्ष 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसकी वैधता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, और यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है.

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  ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में CCTV लगाओ... कोर्ट ने ऐसा सख्त आदेश क्यों दिया

  राजस्थान के अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अपराधों को रोकने के लिए एक अदालत ने दरगाह परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि इसका विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

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  Rajasthan: 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहेगा, HC ने युवती का फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले को जमानत दी

  आदेश के मुताबिक युवक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचेट व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी अन्य नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा.