Rajasthan Court
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.
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मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
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"केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच", सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती हुई 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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मेवाड़ शाही परिवार की 10 हजार करोड़ की संपत्ति, दिल्ली हाईकोर्ट में भाई-बहन की जंग, उदयपुर पैलेस पर किसका हक?
मेवाड़ शाही परिवार की संपत्ति का विवाद दिनोंदिन गहराता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को लेकर विवाद पहुंचा है. इसको लेकर उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बेटी पद्मजा कुमारी और भार्गवी आमने-सामन हैं.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड
होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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Live Updates: मौलाना तौकीर रजा के बेटे की गाड़ी से मिली ड्रग्स
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अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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जैसलमेर के थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बासनपीर प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती
Rajasthan High court: हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए थे. जब अधिकारी पेश नहीं हुई तो न्यायालय ने जमानती वारंट जारी किया.
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मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल
Balotra Ramesh meghwal death: मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव के लिए महीनेभर तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय और फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई.
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सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल में बिगड़ी तबीयत, पत्नी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि जलवायु कार्यकर्ता की तत्काल चिकित्सा जांच के लिए जेल अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी एक याचिका दायर की गई है.
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मियां-बीवी तलाक को राजी तो 'काजी' क्यों है इनकार? फैमिली कोर्ट के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जब दोनों पक्ष तलाक पर सहमत हैं तो निचली अदालत का अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है.
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"केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी भी कर सकती है जांच", सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एसीबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती हुई 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दीं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार दिया.
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सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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मेवाड़ शाही परिवार की 10 हजार करोड़ की संपत्ति, दिल्ली हाईकोर्ट में भाई-बहन की जंग, उदयपुर पैलेस पर किसका हक?
मेवाड़ शाही परिवार की संपत्ति का विवाद दिनोंदिन गहराता जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को लेकर विवाद पहुंचा है. इसको लेकर उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और बेटी पद्मजा कुमारी और भार्गवी आमने-सामन हैं.
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सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर SC के दो अहम फैसले, जानें SC/ST/OBC और जनरल कैटेगिरी के लिए क्या है मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर हाल ही में दो बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं. आइए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है और इन दोनों मामलों का जनरल कैटेगरी सहित और आरक्षिण कैटेगरी पर क्या असर होगा.
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''SC-ST-OBC की भर्ती रोक कर जनरल कैटेगरी को आरक्षित करना चाहते हैं क्या?''
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II की भर्ती में आरक्षण और जनरल कैटेगरी पर फंचे पेंच पर अपना फैसला सुना दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा है कि जनरल कैटेगरी सबके लिए खुली है. इस फैसले पर क्या है राजस्थान के युवाओं की राय.
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जाति छिपाने के लिए नाम के आगे लगाता था कुमार, पुलिस में भर्ती से पहले ही चंदन की हो गई मौत- होमबाउंड
होमबाउंड की कहानी समाज की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है. ये फिल्म इस वक्त ऑस्कर में भारत की रीप्रेजेंट कर रही है. आपने देखी क्या ?
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अब जनरल कैटेगरी में भी कंपीट कर पाएंगे SC-ST-OBC के कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से क्या बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ओपेन कैटेगरी में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी देने पर जो फैसला सुनाया है, वह क्या कहता है. क्या बदल रहा है सुप्रीम कोर्ट का रुख.
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मेरिट में आगे तो जनरल कैटेगरी की नौकरी में भी SC/ST/OBC का हक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की डबल बेनिफिट की दलील
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना, किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता है. उसी तरह यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियायत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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जैसलमेर के थानाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, बासनपीर प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती
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मौत के 37 दिन बाद सऊदी अरब से बालोतरा पहुंचा रमेश का शव, राजस्थान हाईकोर्ट को देना पड़ा था दखल
Balotra Ramesh meghwal death: मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य कानूनी पेचिदगियों के चलते शव के लिए महीनेभर तक इंतजार करना पड़ा. इसके बाद परिजनों ने विदेश मंत्रालय और फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई.
