Rajasthan Court
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वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
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आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थीं. शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है.
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अनासागर झील मामले में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने हलफनामा दायर कर क्या कहा
हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन वेटलैंड के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान का निर्माण राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) के सहयोग से किया जाएगा.
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रेप पीड़िता को 40 साल बाद मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले- हमें दुख है कि फैसले में 4 दशक लगे
किसी आपराधिक मामले में भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में पीड़िता को 40 साल बाद न्याय मिला.
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सैंकड़ों संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा स्थायी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राजस्थान सरकार की याचिका
इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे.
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फूड कोर्ट को हटाने का निर्देश... अजमेर के सेवन वंडर पार्क को लेकर SC ने सुनाया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा दायर हलफनामे को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है, ताकि अन्नासागर झील के चारों ओर बनी सेवन वंडर संरचनाओं को स्थानांतरित किया जा सके या ध्वस्त किया जा सके.
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मी लॉर्ड, देखिए 11 साल की बेटी के हॉरर VIDEO... और कोर्ट ने दे दी मां को कस्टडी
मामला जयपुर के आमेर क्षेत्र के बुजुर्ग दंपति और उनकी बहू के बीच का है. याचिकाकर्ता साधना के पति किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. एक साल पहले उनकी मौत हो गई. पति की मौत के बाद दो बच्चे मां की बजाय अपने दादा-दादी के पास रह रहे थे. इन बच्चों की कस्टडी के लिए मां ने कोर्ट में याचिका लगाई थी.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 'लिव-इन' संबंधों को पंजीकृत करने के लिए पोर्टल शुरू करने का दिया निर्देश
पीठ ने कहा, ‘कई जोड़े ‘लिव-इन’ संबंध में रह रहे हैं और अपने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण उन्हें परिवारों तथा समाज के अन्य लोगों से खतरा है’
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राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
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जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ
जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."
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सलमान-शिल्पा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल पुरानी FIR हुई रद्द, जानें पूरा मामला
चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया है. (अरुण हर्ष की रिपोर्ट)
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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टीचर ने छात्रा से स्टैंप पर लिखवा दिया था- नहीं हुई छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये बड़ा फैसला
निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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राजस्थान में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एकल पट्टा मामले में HC का आदेश रद्द
कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के वक्त राज्य सरकार ने शांति धारीवाल के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था, जिसपर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई था. जबकि निचली अदालत ने मामले को बंद करने की मांग खारिज कर दी थी.
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वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार, पक्षकार बनाने की अर्जी, 16 अप्रैल को सुनवाई
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में स्वयं को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी है.
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आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से मिली राहत, अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई
न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति विनीत कुमार की खंडपीठ ने आसाराम की याचिका को उन्हीं शर्तों पर स्वीकार किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थीं. शर्तों में किसी भी तरह के प्रवचन या अनुयाइयों के साथ एकत्र होने पर रोक शामिल है.
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किसी आपराधिक मामले में भारत में न्याय मिलना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाबालिग के साथ हुए रेप के मामले में पीड़िता को 40 साल बाद न्याय मिला.
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इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. जिससे उन कर्मचारियों को राहत मिली है जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 'लिव-इन' संबंधों को पंजीकृत करने के लिए पोर्टल शुरू करने का दिया निर्देश
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राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने के मामले में SC का राजस्थान सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है.
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जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ
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सलमान-शिल्पा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल पुरानी FIR हुई रद्द, जानें पूरा मामला
चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया है. (अरुण हर्ष की रिपोर्ट)
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गौवंश मामला : राजस्थान सरकार की SC में आदतन अपराधी की जमानत रद्द करने की गुहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता मामले में आरोपी नजीम खान की जमानत आदेश को वापस लेने की याचिका दाखिल की है.
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SC से भजन लाल सरकार को बड़ी राहत, राजस्थान में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति, NGT के बंदी आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर, 2024 निर्धारित की है. यह मामला माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष आया है.
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निचली अदालत के फैसले को आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट मे चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने आरोपी की याचिका स्वीकार करते हुए FIR रद्द करने का आदेश दिया था. फिर एक समाजसेवी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया.
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राजस्थान में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एकल पट्टा मामले में HC का आदेश रद्द
कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के वक्त राज्य सरकार ने शांति धारीवाल के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था, जिसपर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई था. जबकि निचली अदालत ने मामले को बंद करने की मांग खारिज कर दी थी.
