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ट्रेन टिकट के साथ टैक्सी भी कन्फर्म! रेलवे वन ऐप में जुड़ी नई सुविधा, स्टेशन उतरते ही बाहर खड़ी मिलेगी आपकी कैब
रेल वन एक सुपरएप की तरह काम करता है. पिछले साल 1 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के बाद महज 8 महीने से भी कम समय में इस एप्लीकेशन को 2 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है.
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Indian Railway: ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम बदले, 1 मार्च से IRCTC की जगह इस ऐप करें बुकिंग
Rail One App Booking: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में बदलाव किया है. 1 मार्च से यात्रियों को टिकट बुक करने के लिए अब रेलवे का नया ऐप इस्तेमाल करना होगा, जिसमें जनरल टिकट, प्लेटफार्म टिकट और यात्रा से जुड़ी अन्य सेवाएं सब कुछ एक ही जगह मिलेगा.
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पीएम मोदी ने दी 3 रेल परियोजनाओं को मंजूरी, बोले- UP, MP समेत इन राज्यों को होगा फायदा
सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.
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बेतहाशा खर्च क्यों? 1 पेड़ के रखरखाव के लिए मुंबई मेट्रो कर रही 2 लाख रुपए की राशि खर्च, RTI से हुआ खुलासा
मुंबई मेट्रो रेल कॉपरपोरेशन लिमिटेड ने 12 करोड़ रुपये की लागत से 584 पेड़ लगाए हैं. वॉचडॉग वॉचडॉग फाउंडेशन को आरटीआई से यह जानकारी मिली है.
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Coronavirus: रेल भूमि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करेंगे एक दिन की सैलरी
रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के कर्मचारियों ने कोरोनावायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का फैसला किया है. प्राधिकरण की यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल को लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बताया, “कोविड-19 महामारी के कारण देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है.
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मात्र 55 मिनट में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी ये ट्रेन, स्पीड हवाईजहाज से भी तेज
इस ट्रेन का नाम है हाइपरलूप. जी हां, हाइपरलूप ट्रास्पोटेशन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी जल्द ही भारत में ये भविष्य की सवारी लाने वाली है. बता दें, ये ट्रेन जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज होगी.
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सरकार ने अगले दो वर्षों में 2,481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 7.5 लाख हेक्टेयर पर एक करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की है.
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