Rahul Gandhi Attacks Over Rahul Gandhi
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'PM मोदी की प्रयोगशाला के इस नए प्रयोग के कारण...' : अग्निपथ पर बोले राहुल गांधी
- Sunday July 24, 2022
इस योजना के तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक की आयु के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत 15 और साल के लिए सेना में रहेंगे.
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कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति: अनुच्छेद 371 पर पूर्वोत्तर में भाजपा को घेरेगी, जनता को करेगी लामबंद
- Sunday September 15, 2019
- Bhasha
इस बैठक में शामिल रहे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'भाजपा ने जो (जम्मू-कश्मीर में) विशेष दर्जा खत्म किया उसका क्या असर हुआ है? उसे मुद्दा बनाकर जनता के पास ले जाना तय हुआ है.' उन्होंने कहा, '370 और 371 में ज्यादा फर्क नहीं है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे . उसी तरह असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को 371ए, 371बी, 371सी तथा कुछ अन्य अनुच्छेदों के तहत विशेष सुरक्षा मिली हुई है. यह पूर्वोत्तर के लिए संवैधानिक रक्षा कवच है. किसी भी हालत में इसे हटाया नहीं जाना चाहिए.'
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योगी आदित्यनाथ का हमला : राहुल गांधी 'बेचारे' हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है
- Saturday September 22, 2018
- Bhasha
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 'बेचारा' करार देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को तथ्यों की जानकारी नहीं है और वह केवल दी गयी स्क्रिप्ट को ही पढ़ते हैं गोरखनाथ मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में आदित्यनाथ ने कहा कि ''राहुल गांधी बेचारे हैं क्योंकि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है.
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इस योजना के तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक की आयु के युवाओं को केवल चार वर्ष के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत 15 और साल के लिए सेना में रहेंगे.
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इस बैठक में शामिल रहे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'भाजपा ने जो (जम्मू-कश्मीर में) विशेष दर्जा खत्म किया उसका क्या असर हुआ है? उसे मुद्दा बनाकर जनता के पास ले जाना तय हुआ है.' उन्होंने कहा, '370 और 371 में ज्यादा फर्क नहीं है. जम्मू-कश्मीर के लोगों को 370 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए थे . उसी तरह असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को 371ए, 371बी, 371सी तथा कुछ अन्य अनुच्छेदों के तहत विशेष सुरक्षा मिली हुई है. यह पूर्वोत्तर के लिए संवैधानिक रक्षा कवच है. किसी भी हालत में इसे हटाया नहीं जाना चाहिए.'
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