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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें
सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP) हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में रैन बसेरा सिर्फ 'अस्थायी' हो सकता है, अन्यथा सारा हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा.
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मणिपुर हिंसा : SC ने सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा
न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.
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आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी
रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.
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नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.
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"बीमार मानसिकता'': कोर्ट ने Google से आराध्या बच्चन से जुड़ी भ्रामक सामग्री हटाने का कहा
अदालत ने अंतरिम आदेश में, गूगल से वादी को वीडियो अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो, जब भी गूगल के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाए.
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सड़क किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास भेजा
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
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दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें
सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP) हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में रैन बसेरा सिर्फ 'अस्थायी' हो सकता है, अन्यथा सारा हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा.
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मणिपुर हिंसा : SC ने सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा
न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.
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आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में अदालत 15 जुलाई को फैसला सुनाएगी
रामपुर की एक विशेष अदालत समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में 15 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.
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नवरात्रि पर कलाकारों को धन देने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया खारिज
प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा 10 मार्च 2023 को जारी आदेश के मुताबिक, नवरात्रि के अवसर पर कलाकारों को भुगतान के लिए प्रति जनपद एक लाख रुपये जारी किए जाने का निर्णय किया गया था.
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.
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"बीमार मानसिकता'': कोर्ट ने Google से आराध्या बच्चन से जुड़ी भ्रामक सामग्री हटाने का कहा
अदालत ने अंतरिम आदेश में, गूगल से वादी को वीडियो अपलोड करने वालों के विवरण के बारे में सूचित करने के लिए कहा और स्पष्ट किया कि इस तरह के वीडियो, जब भी गूगल के संज्ञान में लाए जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाए.
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सड़क किनारे सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास भेजा
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 23 जनवरी तक सार्वजनिक सड़कों और राजमार्गों पर रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है.
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दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी क्या डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस परीक्षण को तैयार हो गया है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के डीजीपी को लेकर फैसले के दायरे में आएगी? CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की दलील पर सहमति जताई कि अस्थाना भले ही रिटायर हो गए हैं लेकिन कानून का सवाल अभी बाकी है.
