Public Court

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  इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया

  इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.

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  'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार 

  शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.  

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  SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें

  सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.

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  तो सभी पुरुषों को जेल में डाल दें... सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एक्ट्रेस के बयान से विवाद

  एक्ट्रेस और पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना (राम्या) को लेकर विवाद सामने आया है. यह विवाद 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की कुत्तों पर एक टिप्पणी के ऊपर बयान से उभरा है.

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  एयर प्‍यूरीफायर पर GST 13% कम कर सकती है सरकार! जानिए आपके कितने पैसे बचेंगे

  अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.

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  उन्नाव रेप केस में आडवाणी फैसले का हवाला क्यों? 'लोक सेवक' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस

  उन्‍नाव रेप केस मामले में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के साल 1997 के एल.के. आडवाणी बनाम सीबीआई फैसले का हवाला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.

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  एयर प्यूरीफायर पर GST घटाना इतना आसान क्यों नहीं, केंद्र ने हाई कोर्ट में क्या बेबसी बताई?

  हाई कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

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  सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.

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  RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.

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  अब से UPSC CSE प्री परीक्षा के बाद जारी होगी आंसर की, सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने कही ये बात

  UPSC Answer Key: यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा के बाद अब से प्रोविजल आंसर-की जारी करेगा. साथ ही उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का भी मौका मिलेगा.

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर ठोका 5 लाख का जुर्माना, चेतावनी दी- अगर फिर हुआ तो FIR होगी, जानें पूरा मामला

  दिल्ली सरकार के PWD विभाग पर जुर्माना लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर ये उल्लंघन दोहराया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

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  नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

  चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.

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  बच्चन परिवार के तीन सदस्य पहुंचे अदालत, अब अभिषेक ने भी जताई चिंता

  बच्चन परिवार से अलावा भी कई बड़े सितारे अदालत जा चुके हैं. जैकी श्रॉफ ने अपने नाम और “भिड़ु” जैसे उपनाम पर सुरक्षा पाई, वहीं अनिल कपूर ने अपने हावभाव और मशहूर डायलॉग “झकास” तक को सुरक्षित कर लिया.