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सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले सावधान! पहले जान लें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश
Stray Dogs Feeding Rule: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर नियम तय कर दिया है, जिसके बाद अब डॉग लवर्स के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है.
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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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पीछे ले जाने वाला अमानवीय कदम... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी बोले कि यह कदम ठीक नहीं है. हम दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए.
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Ground Report: 'घर में ही खिलाएं कुत्तों को खाना', सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या बोले डॉग लवर्स?
'जहां बुजुर्ग, बच्चे आते और जाते हैं, वहां पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते. सोसायटी के अंदर लोग पार्किंग, सीढ़ियों के नीचे और कई जगहों पर कुत्तों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है.'
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DPS द्वारका को दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, बिना नोटिस बच्चों को निकालने पर उठाए सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीपीएस, द्वारका से सवाल किया कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्कूल बच्चों को निकाल सकता है. इस मामले में हाई कोर्ट को स्कूल की ओर से कोई नोटिस नहीं दिखाया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, जजों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और 20 अन्य जजों की संपत्ति की घोषणाएं वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं. इनमें वे तीन जज भी शामिल हैं जो निकट भविष्य में CJI बनने की कतार में हैं.
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.
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दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें
सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP) हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में रैन बसेरा सिर्फ 'अस्थायी' हो सकता है, अन्यथा सारा हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा.
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मणिपुर हिंसा : SC ने सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा
न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.
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मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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पीछे ले जाने वाला अमानवीय कदम... आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले पर बोले राहुल गांधी
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'जहां बुजुर्ग, बच्चे आते और जाते हैं, वहां पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते. सोसायटी के अंदर लोग पार्किंग, सीढ़ियों के नीचे और कई जगहों पर कुत्तों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है.'
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, जजों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई
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दिल्ली की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा, पब्लिक फंड के दुरुपयोग का मामला
दिल्ली कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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विधानसभा उपचुनावों के नतीजों से राजनीतिक हलचल तेज, आज बीजेपी की दो बैठकें; यूपी और महाराष्ट्र पर टिकी नजरें
सात राज्यों की 13 सीटों के विधानसभा उपचुनावों (Assembly By-elections) के नतीजों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. एक तरफ जहां इस चुनाव के नतीजों से कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में शामिल विपक्षी दल उत्साहित हैं वहीं दूरी तरफ बीजेपी (BJP) हार के कारणों को जानने के लिए मंथन में जुट गई है. अब आने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. सोमवार को महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बीजेपी की बैठकें होंगी. उधर कर्नाटक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी कर चुकी है.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बकाएदारों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी नहीं कर सकते: बंबई हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन के उस धारा को भी असंवैधानिक करार दिया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चेयरपर्सन को कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया गया था.
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"जनहित के नाम पर निजी हित के मकसद से याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग " : इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 40 सालों में, वादियों का एक नया पंथ सामने आया है. जो लोग इस पंथ के हैं उनका सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है. वे बेशर्मी से झूठ का सहारा लेते हैं.
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रैन बसेरे सार्वजनिक पार्कों में स्थायी रूप से संचालित नहीं हो सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
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मणिपुर हिंसा : SC ने सार्वजनिक प्रार्थना स्थलों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने को कहा
न्यायालय कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें हिंसा के मामलों की जांच अदालत की निगरानी में कराने के अलावा राहत एवं पुनर्वास के लिए उठाए कदमों के बारे में बताने का अनुरोध किया गया है.
