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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
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एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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Explainer- हिमंत बिस्वा सरमा का ‘हेट स्पीच’ विवाद: सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा असम का राजनीतिक तूफान
हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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इंदौर BRTD कॉरिडोर मामले में हाई कोर्ट की नाराजगी; पूछा‑ काम पूरा क्यों नहीं किया
इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग, जानें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दी क्या-क्या दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण का लाभ दबे-कुचले वर्गों तक नहीं पहुंच रहा है.
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तो सभी पुरुषों को जेल में डाल दें... सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर एक्ट्रेस के बयान से विवाद
एक्ट्रेस और पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना (राम्या) को लेकर विवाद सामने आया है. यह विवाद 7 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की कुत्तों पर एक टिप्पणी के ऊपर बयान से उभरा है.
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एयर प्यूरीफायर पर GST 13% कम कर सकती है सरकार! जानिए आपके कितने पैसे बचेंगे
अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15% तक नीचे आ जाएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.
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उन्नाव रेप केस में आडवाणी फैसले का हवाला क्यों? 'लोक सेवक' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी बहस
उन्नाव रेप केस मामले में सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के साल 1997 के एल.के. आडवाणी बनाम सीबीआई फैसले का हवाला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.
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झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC सिविल सर्विस परीक्षार्थियों को दी राहत, अब ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा का नोटिफिकेशन हाल ही में निकाला था. 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक निर्धारित की गई है. वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 16 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है.
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एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी केस: SC की फटकार के बाद जयराम रमेश ने वापस ली रिट याचिका, जानिए अदालत ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी के खिलाफ दायर जयराम रमेश की याचिका पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के फैसले को रिट याचिका से चुनौती नहीं दी जा सकती. CJI की टिप्पणी के बाद रमेश ने याचिका वापस ले ली.
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हिमंत बिस्वा सरमा पर कथित हेट स्पीच के आरोपों ने सियासी और कानूनी दोनों मोर्चे पर भूचाल ला दिया है. यह याचिका अब सुप्रीम कोर्ट में है. यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी, संवैधानिक नैतिकता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा का बन गया है.
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आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला
गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट
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इंदौर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिकारियों से पूछा कि अब तक काम क्यों पूरा नहीं हुआ.
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