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भूमि रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन पर लाया जाए... जानिए क्यों राघव चड्ढा ने राज्यसभा में रखी यह मांग
राज्यसभा में राघव चड्ढा ने भारत में भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड की अव्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए ब्लॉकचेन आधारित राष्ट्रीय संपत्ति रजिस्टर बनाने की मांग रखी.
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बिना अड़चन हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, बस आपको चाहिए ये 5 डॉक्यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट
सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.
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यूपी में पत्नी, बच्चों या पोती-पोतों को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आ गई है बड़ी गुड न्यूज
यूपी मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब निजी व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्ति को भी परिवार के सदस्यों के नाम दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा. पहले यह छूट केवल आवासीय (Residential, कृषि (Agricultural) संपत्तियों तक ही सीमित थी.
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Good News: सुपरटेक के 27,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, 2 साल के भीतर मिलेंगे फ्लैट्स
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सुपरनोवा प्रोजेक्ट, बल्कि सुपरटेक के दूसरे 18 प्रोजेक्ट्स के खरीदारों में भी उम्मीद जगी है.
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मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत
Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.
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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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कोलकाता में घरों की बिक्री बढ़ी, 9 महीने में 32 फीसदी का उछाल, पिछले 5 साल के हाई पर पहुंचा आंकड़ा
नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक, आने वाले महीनों में यह रुझान बरकरार रह सकता है, क्योंकि कोलकाता में मध्यमवर्गीय और पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति रजिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करे लॉ कमीशन
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आज भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का ढांचा विश्वास की जगह विवादों पर आधारित है. तकनीक के माध्यम से हमें इस प्रणाली को भरोसेमंद बनाना होगा.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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