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यूपी में पत्नी, बच्चों या पोती-पोतों को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आ गई है बड़ी गुड न्यूज
यूपी मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब निजी व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्ति को भी परिवार के सदस्यों के नाम दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा. पहले यह छूट केवल आवासीय (Residential, कृषि (Agricultural) संपत्तियों तक ही सीमित थी.
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Good News: सुपरटेक के 27,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, 2 साल के भीतर मिलेंगे फ्लैट्स
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सुपरनोवा प्रोजेक्ट, बल्कि सुपरटेक के दूसरे 18 प्रोजेक्ट्स के खरीदारों में भी उम्मीद जगी है.
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मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत
Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.
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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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कोलकाता में घरों की बिक्री बढ़ी, 9 महीने में 32 फीसदी का उछाल, पिछले 5 साल के हाई पर पहुंचा आंकड़ा
नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक, आने वाले महीनों में यह रुझान बरकरार रह सकता है, क्योंकि कोलकाता में मध्यमवर्गीय और पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों की मांग लगातार बढ़ रही है.
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति रजिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करे लॉ कमीशन
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आज भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का ढांचा विश्वास की जगह विवादों पर आधारित है. तकनीक के माध्यम से हमें इस प्रणाली को भरोसेमंद बनाना होगा.
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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यूपी में महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता, योगी कैबिनेट ला रही प्रस्ताव
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी.
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घर खरीदने का है प्लान? पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाकर बचाएं लाखों रुपये, मिलेगा डबल फायदा
Property Registration in Wife’s Name: देश के कई राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. यही वजह है कि अब कई लोग घर खरीदते वक्त रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर करवा रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो.
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रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में 4% तक बढ़ोत्तरी, देश के इन 8 प्रमुख शहरों में बढ़ोत्तरी
सलाहकार ने सरकार के पंजीकरण आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इन लेनदेन का कुल मूल्य 2023 की तुलना में सालाना आधार पर दो प्रतिशत बढ़कर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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बेनामी संपत्ति: 30 लाख रुपये से अधिक पंजीयन मूल्य वाले मामलों की जांच करेगा आयकर विभाग
यह कार्रवाई अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किए जाने के तहत की जा रही है.
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झारखंड में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये देना होगा रजिस्ट्री शुल्क
झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मंगलवार को फैसला किया कि राज्य में अब महिलाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की भूमि अथवा संपत्ति की खरीदारी करने पर उन्हें मात्र 1 रुपये का टोकन रजिस्ट्री शुल्क देना होगा.
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दिल्ली में संपत्ति का होगा ऑनलाइन पंजीकरण
राजधानी दिल्ली के लोग अब संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। एक बड़ी पहल के तहत दिल्ली सरकार ने सोमवार को प्रापर्टी के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरूआत की।
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यूपी में पत्नी, बच्चों या पोती-पोतों को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आ गई है बड़ी गुड न्यूज
यूपी मंत्रिमंडल ने तय किया है कि अब निजी व्यावसायिक (कमर्शियल) संपत्ति को भी परिवार के सदस्यों के नाम दान करने पर सिर्फ 5,000 रुपये स्टांप शुल्क देना होगा. पहले यह छूट केवल आवासीय (Residential, कृषि (Agricultural) संपत्तियों तक ही सीमित थी.
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Good News: सुपरटेक के 27,000 फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, 2 साल के भीतर मिलेंगे फ्लैट्स
सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के सुपरनोवा रेजिडेंशियल टावर्स ईस्ट और वेस्ट प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को पूरा करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से न केवल सुपरनोवा प्रोजेक्ट, बल्कि सुपरटेक के दूसरे 18 प्रोजेक्ट्स के खरीदारों में भी उम्मीद जगी है.
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मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत
Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.
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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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कोलकाता में घरों की बिक्री बढ़ी, 9 महीने में 32 फीसदी का उछाल, पिछले 5 साल के हाई पर पहुंचा आंकड़ा
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति रजिस्ट्रेशन में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल पर विचार करे लॉ कमीशन
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अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया
ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.
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यूपी में महिलाओं के प्रॉपर्टी खरीदना होगा सस्ता, योगी कैबिनेट ला रही प्रस्ताव
योगी सरकार की इस बैठक में दो दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र अगस्त के पहले हफ्ते में बुलाने संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी जाएगी.
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घर खरीदने का है प्लान? पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाकर बचाएं लाखों रुपये, मिलेगा डबल फायदा
Property Registration in Wife’s Name: देश के कई राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. यही वजह है कि अब कई लोग घर खरीदते वक्त रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर करवा रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो.
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रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में 4% तक बढ़ोत्तरी, देश के इन 8 प्रमुख शहरों में बढ़ोत्तरी
सलाहकार ने सरकार के पंजीकरण आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इन लेनदेन का कुल मूल्य 2023 की तुलना में सालाना आधार पर दो प्रतिशत बढ़कर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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बेनामी संपत्ति: 30 लाख रुपये से अधिक पंजीयन मूल्य वाले मामलों की जांच करेगा आयकर विभाग
यह कार्रवाई अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किए जाने के तहत की जा रही है.
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झारखंड में 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को सिर्फ 1 रुपये देना होगा रजिस्ट्री शुल्क
झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के तहत उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मंगलवार को फैसला किया कि राज्य में अब महिलाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की भूमि अथवा संपत्ति की खरीदारी करने पर उन्हें मात्र 1 रुपये का टोकन रजिस्ट्री शुल्क देना होगा.
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दिल्ली में संपत्ति का होगा ऑनलाइन पंजीकरण
राजधानी दिल्ली के लोग अब संपत्ति का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। एक बड़ी पहल के तहत दिल्ली सरकार ने सोमवार को प्रापर्टी के ऑनलाइन पंजीकरण की शुरूआत की।
