Privileged Committee

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  लोकसभा के विशेषाधिकार समिति का गठन, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संभालेंगे जिम्मेदारी

  विशेषाधिकार समिति किसी भी लोकतांत्रिक देश की संसद के लिए बहुत जरूरी होती है. इसका सबसे मुख्य काम संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है. संसद में काम करने वाले सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिले होते हैं ताकि वे बिना किसी डर या दबाव के जनता की आवाज उठा सकें.

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  लोकसभा में पेश होगा वक्फ विधेयक, विपक्ष ने संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की

  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने समिति की बैठक में कहा कि सरकार बृहस्पतिवार को इस बात पर विचार करेगी कि विधेयक को संसदीय जांच के लिए भेजा जाए या नहीं.

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  बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ रद्द, सत्र में ले सकेंगे हिस्सा

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था.  इनमें से 132 सांसदों को शीत सत्र के लिए ही निलंबित किया गया था.

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  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निलंबित तीन सांसदों का निलंबन होगा वापस : सूत्र 

  सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी तीनों सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया गया है और इस संबंध में स्‍पीकर को रिपोर्ट भेजी गई है.

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  ''मुझे पीड़ित से आरोपी बनाने की कोशिश'': BSP सांसद दानिश अली ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी

  बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य रमेश बिधूड़ी की ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के मामले में उन्हें आरोपी बनाने का प्रयास हो रहा है, जबकि वह पीड़ित हैं. उन्होंने बिरला से यह आग्रह भी किया कि वह 21 सितंबर की लोकसभा कार्यवाही का वीडियो फुटेज निकलवाएं और उसे विशेषाधिकार समिति के सदस्यों के बीच प्रसारित करें ताकि ‘झूठ का पर्दाफाश हो सके और असली दोषी की पहचान कर मामले को स्पष्ट करने में मदद मिल सके.’

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  लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दानिश अली-रमेश बिधूड़ी मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा

  लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार, द्रमुक सांसद कनिमोई और विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने बिरला को पत्र लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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  अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को निरस्त करने के प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति की मंजूरी

  अशोभनीय आचरण को लेकर लोकसभा से सदस्य के तौर पर निलंबित किए गए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हुए.

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  कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 30 अगस्त को प्रिविलेज कमेटी के सामने होंगे पेश

  अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले पर विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक में उनके खिलाफ शिकायतों की समीक्षा की गयी. कांग्रेस सांसद पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों के रूल्स ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन किया है.

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  अधीर रंजन चौधरी के निलंबन मामले में विशेषाधिकार समिति की 18 अगस्‍त को बैठक

  विशेषाधिकार समिति की बैठक के दौरान इस पर चर्चा की जाएगी कि अधीर रंजन चौधरी के निलंबर मामले को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए. 

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  "उम्‍मीद है विशेषाधिकार समिति मुझे न्‍याय देगी..": गिरफ्तारी मामले में सांसद नवनीत राणा ने NDTV से की बातचीत

  NDTV से बातचीत में नवनीत ने कहा, "मैंने अपनी पूरी व्यथा संसद की विशेषाधिकार समिति को सुनाई है कि किस तरह मेरे साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया और जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया. लॉकअप में भी मेरे साथ बदसलूकी की गई."