Presidential Reference Governor

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  Live Updates: बिल पर मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत का तरीका अपनाएं, न कि रुकावट का... प्रेसिडेंशियल रफेरेंस पर SC

  पांच न्यायाशीधों की पीठ ने विधेयकों पर कार्रवाई करने को लेकर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने से जुड़े ‘राष्ट्रपति के संदर्भ’ संबंधी मामले में फैसला सुनाना शुरू किया....इस खबर के लाइव अपडेट यहां देखें

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  राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों से जुड़े वो 14 सवाल क्या हैं, जिन पर आज आएगा 'सुप्रीम' फैसला

  सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ गुरुवार को यह अहम फैसला सुना सकती है कि क्या अदालत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की डेडलाइन तय कर सकती है या नहीं.

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  राज्यपाल-राष्ट्रपति विधेयकों पर कब तक लें फैसला, समयसीमा पर SC का बड़ा फैसला आज

  चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ यह भी फैसला देगी कि क्या गवर्नर की बिल सम्बंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं या नहीं.

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  क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्‍या दी गई दलीलें

  8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्‍यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्‍यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.