Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana
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2028 तक मुफ्त मिलेंगे खास किस्म के चावल, 17,082 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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DA में 4% बढ़ोतरी, 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, कैबिनेट ने लगाई मुहर
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना को भी मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है.
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3 महीने और जारी रह सकती है फ्री राशन योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी : सूत्र
सरकारी सूत्रों के मुताबिक- त्योहारों को देखते हुए फ्री राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि अन्न की मात्रा में कटौती का सुझाव दिया गया है.
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अब छह महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई योजना की अवधि : कैबिनेट बैठक के बाद PM का ऐलान
यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’
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PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.
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पी चिदंबरम ने कहा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी या दिखावा?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह ‘‘राहत थी या दिखावा?’’
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81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण
वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर ज़रूरतमंद को मिलने वाले अनाज के लिए राज्य सरकारें नहीं कर रही पहल
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में पहुंचाने के लिए राज्यों को जल्द पहल करनी चाहिए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान जारी कर राज्यों से जल्दी एफसीआई से अपने-अपने कोटे का अनाज उठाने करने का आग्रह किया है. बता दें कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था. लेकिन इस ऐलान के दस दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी राज्य सरकारों ने मुफ्त में वितरण के लिए खाद्य मंत्रालय ने जो अनाज आवंटित किया उसे उठाया नहीं किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 4 अप्रैल तक 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 ने एफसीआई से अपने कोटे का अनाज लिफ्ट ही नहीं किया है.
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Coronavirus के खिलाफ 'महाभारत' : PM मोदी ने उतारे अपने चार पुराने 'हथियार' जिनसे मिली थी उन्हें 'विजय'
कोरोनावायरस (Coronavirus) के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. पीएम मोदी की ओर से किए गए इस फैसले के बाद बड़ी समस्या आ रही थी कि दिहाड़ी मजदूर, कामगार और कम सैलरी वाले नौकरीपेशा लोगों का घर कैसे चलेगा. कोरोना (Covid19) के प्रकोप के बीच दूसरी ओर रबी की फसल भी खेतों में तैयार खड़ी है
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2028 तक मुफ्त मिलेंगे खास किस्म के चावल, 17,082 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.
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DA में 4% बढ़ोतरी, 3 महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, कैबिनेट ने लगाई मुहर
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, कैबिनेट ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास योजना को भी मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने मुफ्त राशन योजना को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है.
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3 महीने और जारी रह सकती है फ्री राशन योजना, कैबिनेट ने दी मंजूरी : सूत्र
सरकारी सूत्रों के मुताबिक- त्योहारों को देखते हुए फ्री राशन योजना को तीन महीने और बढ़ाया जा सकता है. हालांकि अन्न की मात्रा में कटौती का सुझाव दिया गया है.
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अब छह महीने और मिलेगा मुफ्त राशन, सरकार ने बढ़ाई योजना की अवधि : कैबिनेट बैठक के बाद PM का ऐलान
यह योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी, अब सितंबर महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक पांच किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘‘पीएमजीकेएवाई को मार्च, 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.’’
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PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.
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पी चिदंबरम ने कहा- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत थी या दिखावा?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत 42 करोड़ से अधिक गरीबों को 68,820 करोड़ रुपये दिए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को सवाल किया कि यह ‘‘राहत थी या दिखावा?’’
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81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण
वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में पहुंचाने के लिए राज्यों को जल्द पहल करनी चाहिए. खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने एक बयान जारी कर राज्यों से जल्दी एफसीआई से अपने-अपने कोटे का अनाज उठाने करने का आग्रह किया है. बता दें कि वित्त मंत्री ने 26 मार्च को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने हर ज़रूरतमंद तक 5 किलो चावल या गेहूं और एक किलो दाल मुफ्त में आवंटित करने का ऐलान किया था. लेकिन इस ऐलान के दस दिन हो चुके हैं और अभी तक सभी राज्य सरकारों ने मुफ्त में वितरण के लिए खाद्य मंत्रालय ने जो अनाज आवंटित किया उसे उठाया नहीं किया है. खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 4 अप्रैल तक 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 22 ने एफसीआई से अपने कोटे का अनाज लिफ्ट ही नहीं किया है.
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