Power Ministry

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  साल 2025 तक हम देश में सभी के लिए 24X7 बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे: बिजली राज्यमंत्री

  बिजली मंत्रालय ने राज्यों के साथ मिलकर 2031-32 तक लगभग 80 गीगावाट की योजना बनाई है. इसके अलावा, लगभग 14 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 6,050 मेगावाट की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं. लगभग 24.22 गीगावाट की पनबिजली परियोजनाएं और 50.76 गीगावाट की पीएसपी योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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  Infrashakti Awards: पॉलिसी, मैनेजमेंट और अप्रोच... प्रणव अदाणी ने बताए Adani Group के 3 सबक

  अदाणी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अदाणी ने कहा, "राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना अहम है... इसका आदर्श उदाहरण PM गति शक्ति योजना हो सकती है. ये राष्ट्रीय एकीकृत मास्टर प्लान है, जो भारत के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास की नींव रखता है..."

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  ‘जितना सफर, उतना ही टोल', NDTV इंफ्राशक्ति अवॉर्ड्स में बोले गडकरी- 3 महीने में शुरू होगी सुविधा

  Infrashakti Awards में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगले 5 साल का रोडमैप पेश किया. गडकरी ने बताया, "अभी सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है. वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण. हमारा पहला कदम- इन प्रदूषण को कम करना और इसे दूर करना होगा.

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  भीषण गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट पहुंचने के आसार, बिजली मंत्रालय ने तैयार की रणनीति

  भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अनुमान जताया कि भारत में अप्रैल-जून की अवधि में भीषण गर्मी का सामना करना होगा. इसकी सबसे ज्यादा मार देश के मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय हिस्सों पर पड़ने की आशंका है.

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  असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया

  असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.

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  कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका बनाएंगे बिजली, पर्यावरण मंत्रालय

  केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और बिजली मंत्रालय कार्बन कटौती के लिए एक कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना का खाका तैयार करेंगे.

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  केंद्र सरकार ने कहा राज्यों का बिजली उत्पादन पर कर लगाना ‘असंवैधानिक’

  विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्य सरकारों को कहा कि जिन करों/शुल्कों (Taxes/Duties) का इस सूची में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है. राज्य सरकारें किसी भी रूप में उसे नहीं लगा सकती हैं क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार (Central Government) के पास हैं.

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  Power Consumption in India: देश में बिजली की खपत अप्रैल-फरवरी में 10 प्रतिशत बढ़कर 1375 बिलियन यूनिट हुई

  Power Consumption in India: बिजली मंत्रालय (Power Ministry) ने इस साल अप्रैल के दौरान देश में 229 गीगावाट की चरम बिजली मांग का अनुमान लगाया है.

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  "अंधेरा छा जाएगा", दिल्ली की बिजली हरियाणा को दिए जाने पर केजरीवाल सरकार ने केंद्र को किया आगाह

  27 पेज के पत्र में दिल्ली सरकार ने दादरी-2 प्लांट से बिजली आपूर्ति की अहमियत पर जोर दिया है और इस बिजली को हरियाणा को आवंटित न करने का अनुरोध किया है.

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  अभी थमा नहीं है बिजली संकट, 2015 के बाद पहली बार भारत करने जा रहा 'कोयला आयात' : रिपोर्ट

  बिजली मंत्रालय ने 28 मई को लिखे पत्र में कहा है, "कोल इंडिया गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) के आधार पर कोयले का आयात करेगी ताकि सरकारी ताप विद्युत संयंत्रों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (IPPs) के उसकी आपूर्ति की जा सके." यह चिट्ठी सभी हितधारकों, कोयला सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष सहित केंद्र और राज्य के शीर्ष ऊर्जा अधिकारियों को भेजी गई है.

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  भारत को फिर झेलना पड़ सकता है बड़ा कोयला संकट, हो सकती है भयानक बिजली कटौती : रिपोर्ट

  मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार को वर्चुअल मीटिंग में यह प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्री मौजूद थे. उनके अलावा केंद्र और राज्यों के शीर्ष ऊर्जा अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे.

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  Coal Crisis: रेलवे ने कहा, 'कोयला ढुलाई के लिए हमारे पास रैक की कोई कमी नहीं'

   रेलवे ने कहा कि सितंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक हर रोज़ 305 रैक से कोयले की ढुलाई हो रही थी. कोयला मंत्रालय की मांग के बाद फरवरी में ही इसको हर दिन बढ़ाकर 396 रैक किया गया. फरवरी में प्रतिदिन इसको बढ़ाकर 405 कर दिया गया है.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

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  देश के 135 थर्मल पॉवर प्लांट्स में से 112 में गहराया बड़ा कोयला संकट, मुश्किल बढ़ी

  देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है.

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  BSF को पंजाब समेत 3 सीमावर्ती राज्यों में मिली ज्यादा ताकत; जानें क्या हैं इसके मायने

  सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज्यादा अधिकार देने के कदम के बाद राज्य की स्वायत्तता पर बहस शुरू हो गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया है.