Power Minister Piyush Goyal
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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अब रेल इंजन की जांच जैसे मुश्किल काम भी करेंगी महिलाएं, पीयूष गोयल ने वीडियो शेयर कहा- ‘नारी शक्ति’ - देखें Video
महाराष्ट्र के कल्याण गुड्स यार्ड में मालगाड़ियों की जांच के लिए नियुक्त की गई नयी महिला टीम. रेल मंत्री पीयूष गोयल (railway minister Piyush Goyal) ने इस विषय में एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के कल्याण गुड्स यार्ड में एक महिला टीम का गठन किया गया है.
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रेलवे का काबर्न उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से पीयूष गोयल ने सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले सेट की की शुरूआत
रेलवे का काबर्न उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से एक महत्वांकाक्षी परियोजना के तहत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले सेट की शुक्रवार को शुरूआत की जिसकी कुल क्षमता पांच मेगावाट है.
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- 'ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार'
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बिजली टेंडर और भ्रष्टाचार से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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विदेशी निवेश की रक्षा करेगी सरकार : पीयूष गोयल
केंद्रीय बिजली, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार विदेशी निवेश की रक्षा करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी।
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कोयला नीलामी की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी : गोयल
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची से तीन ब्लॉकों को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा।
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पीयूष गोयल ने कहा, कोल इंडिया का विभाजन नहीं होगा
बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया के विभाजन की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि नई सरकार इस कंपनी को विखंडित नहीं होने देगी।
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सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय
वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.
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अब रेल इंजन की जांच जैसे मुश्किल काम भी करेंगी महिलाएं, पीयूष गोयल ने वीडियो शेयर कहा- ‘नारी शक्ति’ - देखें Video
महाराष्ट्र के कल्याण गुड्स यार्ड में मालगाड़ियों की जांच के लिए नियुक्त की गई नयी महिला टीम. रेल मंत्री पीयूष गोयल (railway minister Piyush Goyal) ने इस विषय में एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के कल्याण गुड्स यार्ड में एक महिला टीम का गठन किया गया है.
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रेलवे का काबर्न उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से पीयूष गोयल ने सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले सेट की की शुरूआत
रेलवे का काबर्न उत्सर्जन घटाने के उद्देश्य से एक महत्वांकाक्षी परियोजना के तहत रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सौर ऊर्जा संयंत्र के पहले सेट की शुक्रवार को शुरूआत की जिसकी कुल क्षमता पांच मेगावाट है.
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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को बिजली टेंडर और भ्रष्टाचार से दूर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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विदेशी निवेश की रक्षा करेगी सरकार : पीयूष गोयल
केंद्रीय बिजली, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकार विदेशी निवेश की रक्षा करेगी और उसे प्रोत्साहित करेगी।
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कोयला नीलामी की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी : गोयल
दिल्ली हाईकोर्ट ने नीलामी किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची से तीन ब्लॉकों को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि इससे कोयला ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया में विलंब नहीं होगा।
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पीयूष गोयल ने कहा, कोल इंडिया का विभाजन नहीं होगा
बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया के विभाजन की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि नई सरकार इस कंपनी को विखंडित नहीं होने देगी।
