Population Control Act
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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जनसंख्या नियंत्रण क़ानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, धर्मगुरू की याचिका पर मांगा जवाब
Population Control Act: याचिका में कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क़ानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है.
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निरंजन ज्योति ने कहा- CAA के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी
राज्यमंत्री ने कहा, "अब सबको विश्वास हो गया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट सकता है और राम मंदिर का फैसला भी आ सकता है तो देश के लिए जो भी कानून जरूरी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अवश्य लाएंगे. उन्होंने यह इतना बड़ा आन्दोलन (सीएए आदि कानून एवं प्रस्तावित बिलों का विरोध) खड़ा हो जाने के बाद भी तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को नागरिकता देकर सिद्ध कर दिया है."
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CAA पर बवाल के बीच अब जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर आगे बढ़ने की तैयारी में मोदी सरकार, अहम बैठक कल
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर देशभर में मचे बवाल के बीच मोदी सरकार अब अब जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर आगे बढ़ने की तैयारी में है.
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राजस्थान में अब तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव, 30 साल पुरानी अनिवार्यता हुई खत्म
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.
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निरंजन ज्योति ने कहा- CAA के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी
राज्यमंत्री ने कहा, "अब सबको विश्वास हो गया है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट सकता है और राम मंदिर का फैसला भी आ सकता है तो देश के लिए जो भी कानून जरूरी हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे अवश्य लाएंगे. उन्होंने यह इतना बड़ा आन्दोलन (सीएए आदि कानून एवं प्रस्तावित बिलों का विरोध) खड़ा हो जाने के बाद भी तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले लोगों को नागरिकता देकर सिद्ध कर दिया है."
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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर देशभर में मचे बवाल के बीच मोदी सरकार अब अब जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर आगे बढ़ने की तैयारी में है.
