Polygamy Bill
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बहु विवाह पर 7 साल की जेल, शादी के लिए अब सब धर्म में एक समान उम्र... UCC से असम में बदलने जा रहे ये 10 नियम
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: तिलकराज
असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है. बहु विवाह, लिवइन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर यूसीसी के तहत कई बदलाव किये गए हैं.
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ndtv.in
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
- Tuesday November 25, 2025
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: तिलकराज
असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
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ndtv.in
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
- Tuesday February 6, 2024
- Edited by: तिलकराज
साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
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बहु विवाह पर 7 साल की जेल, शादी के लिए अब सब धर्म में एक समान उम्र... UCC से असम में बदलने जा रहे ये 10 नियम
- Wednesday May 27, 2026
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: तिलकराज
असम विधानसभा में यूसीसी बिल पास हो गया है. बहु विवाह, लिवइन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर यूसीसी के तहत कई बदलाव किये गए हैं.
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असम में बहुविवाह होगा अपराध, 7 साल तक की होगी सजा, सरकार ने पेश किया विधेयक
- Tuesday November 25, 2025
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: तिलकराज
असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
- Tuesday February 6, 2024
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साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
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