Political Rallies Ban
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विधानसभा चुनाव : चुनावी रैलियों और रोड शो पर बैन 11 फरवरी तक बढ़ाया गया
कोरोना के खतरे के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों और रोडशो पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया है.
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राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ी, चुनाव के पहले दो चरणों में मिलेगी ढील
चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोडशो औऱ जनसभा पर पाबंदी लगाई थी, इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है.
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EC रैलियों पर बैन को लेकर फैसले के लिए ऑनलाइन बैठक की
चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.
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राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी जारी रहेगी या हटेगी, चुनाव आयोग कल करेगा फैसला
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तरांखड और पंजाब में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी लगाई थी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया था. इस समयसीमा को 15 जनवरी को फिर बढ़ाया गया था. यह अवधि भी 22 जनवरी को खत्म हो रही है.
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यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनावी रैलियों, रोडशो पर पाबंदी 1 हफ्ते बढ़ी : चुनाव आयोग
यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों में कोविड-19 के केस बढ़ने के साथ यह संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग प्रचार पर पाबंदी की अवधि को और आगे बढ़ा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग रैलियों, रोड शो आदि पर प्रतिबंध की समयसीमा को आगे और बढ़ा सकता है.
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चुनावी राज्यों के 41 फीसदी लोग राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में : सर्वेक्षण
पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के एक दिन बाद एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 41 फीसदी लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं. चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 31 फीसदी लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की.
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कोरोना का कहर : पंजाब के मंत्री का राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी का सुझाव, बोले- CM जल्द लेंगे फैसला
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने कहा, "मुझे लगता है कि यदि हम स्कूल-कॉलेज बंद कर रहे हैं तो रैलियों पर भी रोक लगानी चाहिए, जिसमें भारी संख्या में लोग जुटते हैं. हालांकि, जब तक केंद्र इस तरह के दिशा-निर्देश जारी नहीं करता है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है."
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जब कांग्रेस नेता ने एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा, 'ठीक से रहो, मोर्चे में आए हो, शादी में नहीं'
मुंबई में कांग्रेस की जनआक्रोश रैली में कांग्रेस और एनसीपी के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आया. कांग्रेसी नेताओं द्वारा शरद पवार का नाम न लिए जाने के चलते एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के सभास्थल पर जोरदार नारेबाज़ी की.
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नोटबंदी से चिटफंड घोटाले को शह देने वालों पर करारी चोट पड़ी : ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का निशाना
पीएम मोदी ने कहा, 'मैं जानता हूं कि किस तरह के लोग मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. क्या देश को पता है कि चिटफंड कारोबार में किनके पैसे निवेश किए गए थे? लाखों-करोड़ों लोगों ने चिटफंडों में धन का निवेश किया, लेकिन नेताओं की 'कृपा' से करोड़ों करोड़ रुपये गायब हो गए.'
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राजनीतिक रैलियों, रोड शो पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ी, चुनाव के पहले दो चरणों में मिलेगी ढील
चुनाव आयोग ने जब 8 जनवरी को पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों, रोडशो औऱ जनसभा पर पाबंदी लगाई थी, इसे बाद में 15 जनवरी को एक हफ्ते बढ़ाया गया था. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसे 31 जनवरी तक लागू कर दिया गया है.
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EC रैलियों पर बैन को लेकर फैसले के लिए ऑनलाइन बैठक की
चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.
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राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी जारी रहेगी या हटेगी, चुनाव आयोग कल करेगा फैसला
चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को जब उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तरांखड और पंजाब में विधानसभा चुनावों का ऐलान किया था, तब उसने एक हफ्ते के लिए रैलियों और जनसभाओं पर पाबंदी लगाई थी. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया था. इस समयसीमा को 15 जनवरी को फिर बढ़ाया गया था. यह अवधि भी 22 जनवरी को खत्म हो रही है.
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यूपी, पंजाब और अन्य राज्यों में कोविड-19 के केस बढ़ने के साथ यह संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग प्रचार पर पाबंदी की अवधि को और आगे बढ़ा सकता है. सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग रैलियों, रोड शो आदि पर प्रतिबंध की समयसीमा को आगे और बढ़ा सकता है.
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पांच राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के एक दिन बाद एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि 41 फीसदी लोग सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं. चुनाव आयोग की ओर से पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 31 फीसदी लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनाव स्थगित किए जाने की वकालत की.
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जब कांग्रेस नेता ने एनसीपी कार्यकर्ताओं से कहा, 'ठीक से रहो, मोर्चे में आए हो, शादी में नहीं'
मुंबई में कांग्रेस की जनआक्रोश रैली में कांग्रेस और एनसीपी के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आया. कांग्रेसी नेताओं द्वारा शरद पवार का नाम न लिए जाने के चलते एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा के सभास्थल पर जोरदार नारेबाज़ी की.
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