Pli Scheme

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  Budget 2024: अंतरिम बजट में PLI स्कीम का दायरा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों तक बढ़ाने की उम्मीद: डेलॉयट

  Interim Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट 2023-24 पेश करेंगी.

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  लैपटॉप, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और टैबलेट बनाने वाली 38 कंपनियों ने किया पीएलआई योजना में आवेदन

  फॉक्सकॉन, एचपी, डेल और लेनोवो जैसी वैश्विक दिग्गजों समेत कुल 38 कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन' (पीएलआई) योजना के तहत आवेदन किया है.

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  रसायन, पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना पर विचार करेगी सरकार : निर्मला सीतारमण

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर विचार करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा भारत को इन उत्पादों का विनिर्माण केंद्र बनाने का है.

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  खिलौना उद्योग की जीएसटी विसंगति दूर करने, पीएलआई योजना लाने की मांग

  खिलौना विनिर्माताओं ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लाने की मांग की है. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की शनिवार को बुलाई गई बैठक में खिलौना उद्योग के प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों को उठाया.

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  पीएलआई योजना को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने उद्योग जगत से मांगे सुझाव

  केंद्र सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रभाविता को बेहतर करने के लिए उद्योग जगत से सुझाव मांगे हैं. बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

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  IT हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना पर कैबिनेट के फैसले से क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा : मोदी

  प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-2.0 पर मंत्रिमंडल की मंजूरी से इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा. इस योजना से रोजगार बढ़ेगा, नवोन्मेष की हमारी पारिस्थितिकी मजबूत होगी और बेहतर निवेश होगा.’’

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  IT हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजना मंजूर, 17,000 करोड़ रुपये का बजट

  भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

• रिलायंस सहित 11 कंपनियों को पीएलआई के तहत मिला सोलर पीवी विनिर्माण प्रोजेक्ट

  बिजली मंत्री आर के सिंह ने पीएलआई योजना की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत उच्च प्रौद्योगिकी वाले सौर पीवी मॉड्यूल के उत्पादन से जुड़ी मूल्य शृंखला में लगातार आगे बढ़ रहा है.

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  Budget 2023: केंद्र सरकार आगामी बजट में इन सेक्टर्स के लिए ला सकती है PLI योजना, जानें डिटेल्स

  Budget 2023: सरकार पहले ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना (PLI Scheme) वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है.

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  PLI Scheme: कपड़ा क्षेत्र की पीएलआई योजना में आया 1,536 करोड़ रुपये का निवेश

  PLI scheme For Textiles Sector: पिछले हफ्ते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) से कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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  PLI: मोदी सरकार अगले साल स्टील सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने पर देगी खास ध्यान, जानें क्या है प्लान

  PLI For Steel Sector : सरकार ने पिछले साल उच्च गुणवत्ता वाले अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशिष्ट श्रेणी वाले इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की थी.

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  PLI योजना के तहत 42 कंपनियों का चयन, 44 हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

  26 कंपनियां एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स के लिए 3898 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जबकि एलईडी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 16 कंपनियां 716 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी.

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  दूरसंचार PLI स्‍कीम के लिए नोकिया, फॉक्सकॉन सहित 31 कंपनियों को मंजूरी

  दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अगले साढ़े चार वर्षों में 3,345 करोड़ रुपये के निवेश वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी. पीएलआई योजना के लिए चुनी गई कंपनियों में नोकिया इंडिया, एचएफसीएल, डिक्सन टेक्नालॉजीज, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, कोरल टेलीकॉम, वीवीडीएन टेक्नालॉजीज, आकाशस्थ टेक्नालॉजीज और जीएस इंडिया शामिल हैं.

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  टेक्सटाइल सेक्टर को मिली 10,638 करोड़ की स्कीम पर सरकार ने रखी शर्त, बस इन कंपनियों को ही मिलेगा फायदा

  नई अधिसूचना के मुताबिक, केवल भारत में रजिस्टर्ड विनिर्माण कंपनियां (manufacturing companies) ही कपड़ा क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत 10,683 करोड़ रुपये की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (Product Linked Incentive-PLI) योजना के तहत भाग लेने के लिए पात्र होंगी.

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  सरसों, मसूर समेत दलहन फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला

  दलहन औऱ तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी के पीछे वजह इनकी देश में कम उत्पादन और बढ़ती मांग को माना जा रहा है. सरसों तेल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जाती रही है कि एक और खाद्य तेलों के दाम ऊंचाई पर हैं, लेकिन तिलहन का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है.