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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भारत पाटिल, साबिर खान, Written by: धीरज आव्हाड़
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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ndtv.in
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'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष
- Sunday July 20, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रभांशु रंजन
हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.
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ndtv.in
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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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ndtv.in
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका, AIMPLB ने SC से एक्ट को नहीं छूने को कहा
- Monday October 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भारत पाटिल, साबिर खान, Written by: धीरज आव्हाड़
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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'मंदिर-मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक हटाई जाए', मांग को लेकर SC पहुंचा हिंदू पक्ष
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हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए देश भर की अदालतों में चल रहे मंदिर- मस्जिद विवादों की सुनवाई पर लगी अंतरिम रोक को हटाने की मांग की है.
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अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
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- Monday October 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के साथ हस्तक्षेप न करने का आग्रह करते हुए AIMPLB ने बाबरी दंगों और 1993 के मुंबई विस्फोटों के बीच लिंक पर श्रीकृष्ण पैनल की टिप्पणी का हवाला दिया है.
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