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'SC/ST और OBC आरक्षण में हो आय-आधारित प्राथमिकता', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण को तैयार
उत्तर प्रदेश के निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्यायसंगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दें.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 11 महीने की बच्ची, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, लगाई SC से गुहार
Supreme Court SMA Appeal: 11 महीने की बच्ची के जीवन को बचाने के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका का उद्देश्य सरकार से 14 करोड़ रुपये का इंजेक्शन "जोलगेन्स्मा" उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है.
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'खराब हो रहा माहौल...' : ज्ञानवापी से संभल मस्जिद तक... केस पर रोक लगाने को लेकर SC में याचिका दायर
याचिका में कहा गया कि देशभर में इलहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद से धार्मिक स्थलों के चरित्र का पता लगाने को लेकर विभिन्न सिविल कोर्ट में दाखिल मामलों से माहौल खराब हो रहा है.
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कोलकाता रेप-मर्डर केस: सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम, पहचान हटाने की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.
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समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.
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SC में एक और याचिका, शिवसेना का दफ्तर, संपत्ति आदि एकनाथ शिंदे गुट को दी जाने की वकालत की
याचिका में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना की संपत्ति, बैंक खाते आदि ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए. आशीष गिरी ने महाराष्ट्र के मतदाता होने का हवाला देते हुए ये अर्जी दाखिल की है.
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मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान दिशा-निर्देशों पर अमल कराने की मांग वाली याचिका की खारिज
तीस्ता सीतलवाड़ की अगुवाई वाले सिटीजन् फॉर जस्टिस एंड पीस ने जनहित याचिका में धार्मिक 'शोभा यात्राओं' के सख्त नियमन की मांग की थी, जहां लोग हथियार लहराते हैं.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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' विधायकों की जान को है खतरा' : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिंदे गुट ने SC से कहा -10 बातें
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र समेत कई को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है. सरकार अल्पमत में है. हमे धमकी दी जा रही है . हमारी संपत्ति जलाई जा रही है . बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है. हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है. दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है. कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं. उन्होंने आज शाम पांच बजे तक का समय दिया है. ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. शिंदे गुट ने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों के नोटिस का समय होता है.
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'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' : दंगों के मामलों में आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाने का मामला SC में
दंगों जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने निजी सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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पश्चिम बंगाल में चुनाव-बाद हिंसा को लेकर केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिया जाएं, जो अपना घर छोड़कर असम या अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं. याचिका में केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.
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'SC/ST और OBC आरक्षण में हो आय-आधारित प्राथमिकता', याचिका पर सुप्रीम कोर्ट परीक्षण को तैयार
उत्तर प्रदेश के निवासी रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दाखिल याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सरकारी रोजगार एवं शैक्षणिक अवसरों में अधिक न्यायसंगत एवं समान रूप से आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नीतियां बनाने का निर्देश दें.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
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महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइनबोर्ड में उर्दू के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका SC ने खारिज की
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा अतिरिक्त भाषा का प्रदर्शन महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022 का उल्लंघन नहीं है. उक्त अधिनियम में उर्दू के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
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दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 11 महीने की बच्ची, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, लगाई SC से गुहार
Supreme Court SMA Appeal: 11 महीने की बच्ची के जीवन को बचाने के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका का उद्देश्य सरकार से 14 करोड़ रुपये का इंजेक्शन "जोलगेन्स्मा" उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है.
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'खराब हो रहा माहौल...' : ज्ञानवापी से संभल मस्जिद तक... केस पर रोक लगाने को लेकर SC में याचिका दायर
याचिका में कहा गया कि देशभर में इलहाबाद हाईकोर्ट के 19 दिसंबर, 2023 के आदेश के बाद से धार्मिक स्थलों के चरित्र का पता लगाने को लेकर विभिन्न सिविल कोर्ट में दाखिल मामलों से माहौल खराब हो रहा है.
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कोलकाता रेप-मर्डर केस: सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम, पहचान हटाने की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.
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समलैंगिक शादी को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल से करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल कर सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक शादी) को मान्यता देने की मांग की गई है. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ का गठन किया गया है.
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SC में एक और याचिका, शिवसेना का दफ्तर, संपत्ति आदि एकनाथ शिंदे गुट को दी जाने की वकालत की
याचिका में कहा गया है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना की संपत्ति, बैंक खाते आदि ट्रांसफर करने पर रोक लगाई जाए. आशीष गिरी ने महाराष्ट्र के मतदाता होने का हवाला देते हुए ये अर्जी दाखिल की है.
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मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान दिशा-निर्देशों पर अमल कराने की मांग वाली याचिका की खारिज
तीस्ता सीतलवाड़ की अगुवाई वाले सिटीजन् फॉर जस्टिस एंड पीस ने जनहित याचिका में धार्मिक 'शोभा यात्राओं' के सख्त नियमन की मांग की थी, जहां लोग हथियार लहराते हैं.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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' विधायकों की जान को है खतरा' : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिंदे गुट ने SC से कहा -10 बातें
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र समेत कई को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है. सरकार अल्पमत में है. हमे धमकी दी जा रही है . हमारी संपत्ति जलाई जा रही है . बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है. हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है. दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है. कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं. उन्होंने आज शाम पांच बजे तक का समय दिया है. ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. शिंदे गुट ने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों के नोटिस का समय होता है.
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'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' : दंगों के मामलों में आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाने का मामला SC में
दंगों जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने निजी सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
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हाथरस कांड : पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ने यूपी सरकार के खिलाफ SC में अवमानना याचिका दाखिल की
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
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पश्चिम बंगाल में चुनाव-बाद हिंसा को लेकर केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को SC का नोटिस
याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिया जाएं, जो अपना घर छोड़कर असम या अन्य राज्यों में विस्थापित हो गए हैं. याचिका में केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.
