Petition Filed In Supreme Court
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'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.
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भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला
रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’
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महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.
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मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.
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उत्तराखंड: 4000 से ज्यादा घर, स्कूल, मंदिर और मस्जिद तोड़ने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
हल्द्वानी में जिन परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वे वहां 40 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं. अगर उन्हें अपने घरों से बाहर कर दिया गया तो वे बेघर हो जाएंगे.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सत्येंद्र जैन को ऐसा व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही उनकी विधायकी रद्द कर सकती है.
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' विधायकों की जान को है खतरा' : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिंदे गुट ने SC से कहा -10 बातें
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र समेत कई को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है. सरकार अल्पमत में है. हमे धमकी दी जा रही है . हमारी संपत्ति जलाई जा रही है . बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है. हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है. दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है. कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं. उन्होंने आज शाम पांच बजे तक का समय दिया है. ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. शिंदे गुट ने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों के नोटिस का समय होता है.
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कुरान में मर्द-औरत में फर्क नहीं, फिर महिलाओं को मस्जिद में नमाज की आजादी क्यों नहीं? याचिका दाखिल
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगा.
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'राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए', सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि राम सेतु प्राचीन स्मारक कहलाने के लिए सभी निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है. क्योंकि ये ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक शर्तों को पूरा करता है.
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भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला
रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’
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महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग
इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.
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मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC
याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.
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उत्तराखंड: 4000 से ज्यादा घर, स्कूल, मंदिर और मस्जिद तोड़ने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
हल्द्वानी में जिन परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वे वहां 40 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं. अगर उन्हें अपने घरों से बाहर कर दिया गया तो वे बेघर हो जाएंगे.
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आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल
चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.
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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
16 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सत्येंद्र जैन को ऐसा व्यक्ति घोषित नहीं कर सकती है जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और ना ही उनकी विधायकी रद्द कर सकती है.
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' विधायकों की जान को है खतरा' : महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिंदे गुट ने SC से कहा -10 बातें
महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट की अर्जियों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई. दो जजों की बेंच ने सुनवाई की. शिंदे गुट की ओर से नीरज किशन कौल ने बहस किया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र समेत कई को नोटिस भेजा है. जस्टिस सूर्यकांत ने शिंदे गुट से पूछा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए. कौल ने कहा कि हमारे पास 39 विधायक है. सरकार अल्पमत में है. हमे धमकी दी जा रही है . हमारी संपत्ति जलाई जा रही है . बॉम्बे कोर्ट में सुनवाई के लिए माहौल नहीं है. हमें नोटिस का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है. दूसरा आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है. कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में हैं. उन्होंने आज शाम पांच बजे तक का समय दिया है. ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है. शिंदे गुट ने कहा कि नियम के मुताबिक 14 दिनों के नोटिस का समय होता है.
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कुरान में मर्द-औरत में फर्क नहीं, फिर महिलाओं को मस्जिद में नमाज की आजादी क्यों नहीं? याचिका दाखिल
मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पर सुनवाई करेगा.
